पुणे - खतांच्या अन्नद्रव्य आधारित धोरणात केंद्र सरकारने बदल करुन शेतकऱ्यांसाठी रासायनिक खतांसाठी अनुदान जाहीर केले आहे. त्यामुळे राज्यात खतांच्या किमती घटल्या आहेत. मात्र पुर्वीच्या जादा दरात खत विक्री होत असल्यास शेतकऱ्यांनी तक्रार नोंदवावी, असे कृषी आयुक्तालयाने स्पष्ट केले आहे.

शेतकऱ्यांना कमी दरात खते मिळण्यासाठी केंद्र सरकारने खतनिर्मिती कंपन्यांना अनुदान वाढवून देणारी सूचना गुरुवारी जारी केली. परंतु या आदेशाकडे दुर्लक्ष करुन काही भगात खते विकत घेताना शेतकऱ्यांना जुन्या व नव्या दराच्या समस्येला तोंड द्यावे लागत आहेत. त्यामुळे कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी दखल घेत कृषी आयुक्तालयाची बाजू स्पष्ट केली आहे. कृषी आयुक्तांनी शेतकऱ्यांसाठी दोन संपर्क क्रमांक उपलब्द करुन दिले आहेत. खतांसंबधी तक्रारींचा तत्काळ निपटारा झाला पाहिजे, अशा सूचना आयुक्तांनी दिल्या आहेत.

हेही वाचा : केंद्राचा ऐतिहासिक निर्णय; खतांच्या अनुदानात भरघोस वाढ, डीएपी खतावर १४० टक्के सब्सिडी

 

याशिवाय शेतकऱ्यांना जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय किंवा पंचायत समितीच्या कृषी अधिकाऱ्याकडे देखील तक्रार करता येईल. केंद्र शासनाने सुधारित अन्नद्रव्य आधारित अनुदान जाहीर केले आहे. यात स्फुरद अन्नद्रव्याचे अनुदान वाढविण्यात आल्याने स्फुरद खतांच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कमी दरात खताची खरेदी करावी. कोणत्याही ठिकाणी सुधारित अनुदान जाहीर होण्याच्या पूर्वीच्या किमतीत खत विक्री होत असल्यास आयुक्त्तलयाच्या कक्षाशी संपर्क साधावा, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले
आहे.

कुठे कराल तक्रार

शेतकऱ्यांना खताबाबत कोणतीही समस्या आल्यास कृषी आयुक्तालयाच्या निंयत्रण कक्षाकडून दखल घेतली जाईल. त्यासाठी शेतकऱ्यांना ८४४६११७५००, या भ्रमणध्वनीवर सकाळी १० ते सायंकाळी सहा या दरम्यान तक्रार करता येईल. याशिवाय आयुक्तालयाने १८००२३३४००० हा टोल क्रमांक देखील शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध करुन दिला आहे.