अवकाळी पावसाने २०२० साली शेतकऱ्यांच्या पिकांचे बरेच नुकसान केले होते. यामध्ये उस्मानाबादमधील तब्बल तीन लाख शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. याच बाधित शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला आता सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आता खरिपाच्या २०२०च्या हंगामातील नुकसाईभरपाईचे दावे न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकले आहेत.

उस्मानाबाद जिल्ह्यात २०२० साली जून ते सप्टेंबर या कालावधीत अवकाळी पाऊस झाला होता. त्यावेळी कोरोनाची लाटही सुरु होती त्यामुळे मात्र बऱ्याच शेतकऱ्यांना आपल्या पिकांचे अवकाळी पावसाने नुकसान झाले आहे याची विमा कंपनीला सूचना देणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे तब्बल तीन लाख शेतकऱ्यांचे दावे विमा कंपनीने नाकारले. या काळात शेतकऱ्यांना बऱ्याच आर्थिक समस्येला सामोरे जावे लागले.

कोरोनाकाळात बाहेर पडणेच मुश्किल झाले होते. त्यात शेतकऱ्यांना विमा कंपनीशी संपर्क साधने शक्य झाले नाही. मात्र याचा विचार केला जात नसल्याने शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. आता यासंदर्भात उच्च न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला. उच्च न्यायालयात मात्र कोरोना टाळेबंदीचा सारासार विचार करून शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई द्यावी असा आदेश दिला. यावर विमा कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले व ते दाखल करून घेताना न्यायालयाने उच्च न्यायालयाने जो निर्णय घेतला त्याला स्थागिती दिली आहे.

हटके व्यवसाय कल्पना:'हे'व्यवसाय देतील आर्थिक समृद्धी, सुरु करा आणि कमवा चांगला नफा

पीक विमा योजना
शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारावे तसेच शेतीकामात त्यांना आर्थिक हातभार मिळावा या हेतूने सरकार वेगवेगळ्या योजना आखत असते. शेतकऱ्यांना पिकांची नुकसान भरपाई आणि नफा मिळावा, या उद्देशाने पंतप्रधान पीक विमा योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाल्यास त्यांना अल्प प्रीमियमवर विमा संरक्षण दिले जाते. शेती व्यवसाय तसा जोखमीचाच. आपत्कालीन परिस्थिती ओढवल्यास शेतकऱ्यांच्या पिकांचे बरेच नुकसान होते. असं झाल्यास या योजनेमुळे त्यांना नुकसान भरपाई दिली जाते.

महत्वाच्या बातम्या:
शेतकऱ्याने वाजत गाजत काढली कांद्याची मिरवणूक; वाचा नेमकं काय आहे प्रकरण
भारीच! आता तुमची Activa इलेक्ट्रिक करा, एका वेळेस १०० किमी चालणार...