भारतात सगळ्या राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा एक ज्वलंत प्रश्न आहे. शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या आत्महत्या या  देशाला आणि राज्यांना न शोभणारी गोष्ट आहे. राज्य सरकार शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करीत आहेत.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा एचडी आर एफ मध्ये समावेश करून त्यांच्या कुटुंबीयांना चार लाख रुपयांची मदत करण्याची सरकारची योजना आहे, अशी घोषणा राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली.

 विधानभवनात प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला दरम्यान शेतकऱ्यांच्या संदर्भात दोन प्रश्न उत्तर देताना मंत्री वडेट्टीवार म्हणाले की, नरेंद्र जाधव समितीच्या शिफारसी मध्ये कर्जमुक्ती हा उपाय होऊ शकत नाही, असे विशद करण्यात आले आहे परंतु महाराष्ट्रात जून ते ऑक्टोबर 2021 दरम्यान 1076 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यापैकी 491 प्रकरणे हे पात्र तर 213 प्रकरणे अपात्र ठरविण्यात आले आहेत. 372 प्रकरणे प्रलंबित असून 482 प्रकरणी मदतीचे वाटप झाले आहे.

 सध्य परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी कर्जाच्या  समस्यांमुळे  आत्महत्या केली तर  ती पात्र ठरवले जाते किंवा आत्मा त्यामागे इतर कारणे असतील तर ती अपात्र ठरवले जाते. एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफचे निकषानुसार आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना एक लाख रुपयांची मदत दिली जाते. पण ही रक्कम पुरेसे नसल्याने आता आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना चार लाख रुपये मदत देण्याची योजना असल्याचे मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले.

 कर्जमाफी योजनेच्या संदर्भात…

 उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, दोन लाख रुपयांच्या वर कर्ज असणाऱ्यांनी वरच्या कर्जाची परतफेड केली असेल तर त्यांना दोन लाख रुपयांची माफि ज्यांनी कर्जाची वेळेत परतफेड केली अशा शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता.कोरोना आणि पुढेलॉकडाऊनमुळे राज्याची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत झाल्यामुळे आता या योजनेअंतर्गत 31 लाख 81 हजार शेतकऱ्यांना पात्र ठरवत वीस हजार 290 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. उरलेल्या शेतकऱ्यांना पुढील अर्थसंकल्पात मदत जाहीर करू, अशीही ग्वाही अजित पवार यांनी दिली.

( संदर्भ- दिव्य मराठी )