मुंबई: बदलत्या हवामानास तोंड देण्यासाठी गाव अधिक सक्षम करण्याकरिता नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सहभागी गावातील सरपंचांना कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी पत्राद्वारे संवाद साधत प्रकल्पासंदर्भात जाणीवजागृती करण्याचे आवाहन केले आहे. राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा भागातील सुमारे 5,000 गावांमध्ये जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने हवामान अनुकूल कृषी प्रकल्प (नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प) राबविण्यात येत आहे. या गावांमध्ये प्रकल्पाची यशस्वी अंमलबजावणी होण्यासाठी कृषिमंत्री श्री. भुसे यांनी प्रकल्पाचा सविस्तर आढावा घेतला.  

कृषिमंत्री झाल्यानंतर प्रथमच या प्रकल्पातील सहभागी गावांच्या सरपंचांशी पत्राद्वारे त्यांनी  संवाद साधण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार, या प्रकल्पातील सहभागी गावातील सुमारे 4,000 सरपंचांना त्यांनी पत्र पाठविले आहे. सरपंचांना लिहिलेल्या पत्रामध्ये कृषिमंत्री यांनी म्हटले आहे, लहान शेतकऱ्यांना बदलत्या हवामानाशी जुळवून घेण्यासाठी सक्षम करणे व शेती आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर होण्यासाठी प्रयत्न करणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. त्यासाठी गावांमध्ये ग्राम कृषी संजीवनी समिती स्थापना आणि विविध कामांची अंमलबजावणी सुरु आहे. प्रकल्पांतर्गत समाविष्ट कामांची व लाभांची सविस्तर माहिती सरपंचांना प्रकल्प अधिकाऱ्यांमार्फत देण्यात आलेली आहे.

आत्तापर्यंत प्रकल्पांमध्ये  शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक लाभासाठीच्या मागण्यांमध्ये शेततळे, विहीर, पाणी उपसा साधने, शेळीपालन या बाबींवर अधिक भर असल्याचे दिसून येत आहे. बदलत्या हवामानास तोंड देतानाच आपल्या गावाचा सर्वंकष विकास करावयाचा उद्देश सफल करण्यासाठी वृक्ष लागवड, फळबाग लागवड, पाणलोट विकास क्षेत्र, जमिनीचे आरोग्य व्यवस्थापन, सूक्ष्मसिंचन (तुषार सिंचन व ठिबक सिंचन) तसेच खारपाणपट्टयातील गावांमध्ये शेततळी या घटकांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. याशिवाय युवकांना व महिलांना कृषी आधारीत उद्योगांकडे वळविण्यासाठी रेशीम उद्योग, मधुमक्षिका पालन, गोड्या पाण्यातील मत्स्यशेती, शेडनेट/पॉलिहाऊस उभारणी, बिजोत्पादन इ. घटकांवर भर देणे गरजेचे आहे.

गावातील शेतकरी व महिला बचतगटांना कृषी आधारित उद्योग उभारणीस प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रकल्पांतर्गत अर्थसहाय्य व लाभार्थ्याने गुंतवणूक करावयाचे भांडवल याबाबत सविस्तर माहिती प्रकल्पाचे समूह सहाय्यक/कृषि सहाय्यक यांच्या मार्फत दिली जाणार आहे. शेतीमध्ये गुंतवणूक करण्यास इच्छुक असलेले गरजू आणि प्राधान्याने समाजातील अनुसूचित जाती/जमाती, महिला व दिव्यांग शेतकऱ्यांपर्यंत प्रकल्पाची  माहिती पाहोचेल यासाठी जाणीपूर्वक प्रयत्न करण्यात यावेत, असेही कृषीमंत्री श्री. भुसे म्हणाले.