Shirdi News : गरिबीतून मुक्ती मिळणे आणि गरिबातील गरीब कुटुंबाला पुढे जाण्याची संधी मिळणे हाच खरा सामाजिक न्याय आहे. केंद्र शासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता ही गरीब कल्याण आहे, असे प्रतिपादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज येथे केले. महाराष्ट्रतील २६ जलसिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी केंद्र शासन कटीबद्ध असल्याची ग्वाहीदेखील प्रधानमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

शिर्डी विमानतळाजवळ असलेल्या काकडी येथील मैदानावर आयोजित शेतकरी मेळाव्यात आज प्रधानमंत्री श्री.मोदी यांनी शेतकरी व नागरिकांशी संवाद साधला. यावेळी प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते संगणकीय कळ दाबून महाराष्ट्रातील १४ हजार कोटी रूपयांहून अधिक विकास प्रकल्पांचे भूमिपूजन व लोकार्पण करण्यात आले. याप्रसंगी व्यासपीठावर राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे पाटील, केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ.भागवत कराड, महसूल मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन, कृषी मंत्री धनंजय मुंडे, कामगार मंत्री सुरेश खाडे, खासदार सदाशिवराव लोखंडे, खासदार डॉ.सुजय विखे पाटील, खासदार उन्मेष पाटील, आमदार राम शिंदे, आ.बबनराव पाचपुते, माजी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

"पाच वर्षांपूर्वी शिर्डीत आलो होतो तेव्हा साई शताब्दी वर्ष होते‌. तेव्हा मला साई दर्शनाची संधी मिळाली होती‌‌." असे वाक्य मराठीतून बोलून आपल्या भाषणाला प्रधानमंत्र्यांनी सुरूवात केली. प्रधानमंत्री श्री. मोदी यावेळी म्हणाले, महाराष्ट्राला पन्नास वर्षांपासून प्रतिक्षा असलेल्या निळवंडे धरणाचे आज जलपूजन करून लोकार्पण झाले. यामुळे या भागातील शेती पाण्याखाली येणार आहेत. पाण्याचा एक एक थेंब अमूल्य आहे. तेव्हा पाण्याचा जपून वापर झाला पाहिजे. अशी अपेक्षाही प्रधानमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली.‌

महाराष्ट्रात १ कोटी १० लाख आयुष्मान भारत कार्ड देण्यात येणार आहेत. या सर्वांना ५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार मिळणार आहेत. या योजनेवर ७० हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत. गरिबांना मोफत शिधावाटप योजनेवरही ४ लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत. गरिबांच्या मोफत आवास योजनांसाठी ४ लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. हर घर जल पोहोचविण्यासाठी आतापर्यंत २ लाख कोटी खर्च करण्यात आले आहेत. पीएम स्वनिधी योजनेअंतर्गत देखील पथारी व्यवसायातील लाभार्थ्यांना हजारो रुपयांची मदत मिळत आहे. आता प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना सुरू केली आहे. यातून सुतार, सोनार, कुंभार, मूर्तिकार अशा लाखो कारागिरांना प्रथमच शासनाकडून मदत मिळणार आहे. या योजनेवरही १३ हजार कोटी खर्च करण्यात येणार आहेत, असे श्री. मोदी यांनी सांगितले.

केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी छोट्या शेतकऱ्यांसाठी सुरू केली असून या योजनेतून २ लाख ६० हजार कोटी रुपये दिले आहेत. या योजनेत महाराष्ट्रातील छोट्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर २६ हजार कोटी थेट पद्धतीने वर्ग केले आहेत. १९७० मध्ये घोषणा झालेल्या निळवंडे धरण प्रकल्प मागील पाच दशकापासून रखडला होता. या शासनाने या प्रकल्पाला गती दिली. राज्यातील अवर्षणप्रवण भागासाठी सुरू केलेली बळीराजा जल संजीवनी योजना प्रभावी ठरणार आहे, असेही ते म्हणाले.

शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत अंतर्गत गेल्या सात वर्षात साडेतेरा लाख कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. एमएसपीचा पैसा थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर पाठवण्याची व्यवस्था केली आहे. नुकतीच रब्बी पिकांसाठी एमएसपीची घोषणा केली असून त्यात चना, गव्हाच्या एमएसपी मध्ये वाढ करण्यात आली आहे. उसाचे मूल्य ३१५ रुपये प्रति क्विंटल करण्यात आले आहे. गेल्या ९ वर्षात ७० लाख कोटी रुपयांचे इथेनॉल खरेदी केले आहे. शेतकऱ्यांना उसाचे पैसे मिळावेत म्हणून साखर कारखान्यांना लाखो कोटींची मदत शासनाने केली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

सहकारी चळवळीला बळकट करण्याचे काम केंद्र शासनाने केले आहे. देशभरात २ लाखांपेक्षा अधिक सहकारी समित्या बनविल्या जात आहेत. सहकारी संस्थांमार्फत कोल्ड स्टोअरेज उभारण्यात येत आहेत. छोट्या शेतकऱ्यांना शेतकरी उत्पादक संघांच्या माध्यमातून संघटित केले जात आहे. जितका महाराष्ट्राचा विकास होईल तितकाच वेगाने देशाचा विकास होईल, असे ते म्हणाले.