बँकांकडून शेतकऱ्यांना दिले जाणारे पीक कर्ज हा शेतकऱ्यांचा खरा आर्थिक आधारस्तंभ असतो. पीक कर्जाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणारे भांडवल चांगल्या पद्धतीने उपलब्ध होते.

जर यामध्ये सोलापूर तालुक्याचा विचार केला तर बँका व पतसंस्था ना कडून निल दाखला ( नोड्युज) आणल्यानंतर पिक कर्ज तातडीने दिले जात होते.परंतु त्यामध्ये देखील बऱ्याच प्रकारची बनावटगिरी होत असल्याचे बँक अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आले. कारण बऱ्याच शेतकऱ्यांचे बँकां व्यतिरिक्त इतर खाजगी फायनान्स व पतसंस्था  कडून कर्ज घेतलेले असतेव ते कर्ज परतफेड न केल्याने संबंधित शेतकरी हा थकबाकीत गेल्याचे दिसते. त्यामुळे आता बँकांनी नोड्युजऐवजी संबंधित शेतकऱ्यांचे सिबिल स्कोर पाहून शेतकऱ्यांना मोरगेज लोन आणि पिक कर्ज दिले जात आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकांसह अनेक राष्ट्रीयकृत बँकांकडून शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे पीक कर्ज मध्ये वाढ झाली आहे. परंतु असे असताना बँकांकडून आता शेतकऱ्यांचा सिबिल स्कोर पाहिला जात आहे.

कर्ज घेताना शेतीचा सातबारा उतारा, त्यावर असलेली पिकांची नोंद  तसेच संबंधित शेतकरी कोणत्याही ठिकाणी थकबाकीत नसल्याची खात्री करण्यासाठी त्याचा सिबिल रिपोर्ट पडताळून पाहिला जात आहे. शेतकऱ्यांनी एखाद्या खाजगी पतसंस्था किंवा फायनान्स कडून कर्ज घेतले असेल व त्याची आणि जर त्याची वेळेत परतफेड केली नसल्यास त्या शेतकऱ्याला कर्ज दिले जात नाही.तसेच  संबंधित शेतकऱ्यांना पीक कर्ज सोबत तारण कर्ज हवे असल्यास त्याचे मागील व्यवहार पाहिले जातात. तसेच 2008 पासून तो तिनी कर्जमाफी चा लाभार्थी आहे का याचेदेखील पडताळणी केली जात आहे.माध्यमातून संबंधित शेतकऱ्यांची कर्ज परतफेडीची मानसिकता तपासली जात असल्याचे दिसून येत आहे. त्यासोबतच एक एप्रिलपासून पीक कर्जाची मर्यादा वाढविली जाणार आहे. 

दुसरीकडे पीक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनी एका वर्षात घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करणे अथवा जुने-नवे करणे अपेक्षित आहे. या दरम्यान दोन लाखांवर थकबाकीदार शेतकऱ्यांनी कर्ज माफी च्या आशेने अजून पर्यंत कर्ज परतफेड  केलेली नाही. त्यामुळे त्यांना नवीन कर्ज देणे बंद झाले आहे.बँकांकडून अशा कर्जदारांना नोटीस देखील देण्यात येत आहेत.परंतु कर्जमाफीची प्रतीक्षा असल्याने शेतकऱ्यांनी कर्ज परतफेडीचे नकार दिल्याचे अधिकारी सांगत आहेत (स्त्रोत-सकाळ)