मुंबई: प्रशासकीय कामात लोकाभिमुखता, पारदर्शकता आणि गतिमानता आणण्यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयात 'मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष' स्थापन करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनादरम्यान घेतला होता. त्यानंतर अवघ्या काही दिवसांमध्ये राज्यातील सर्व विभागीय महसूल आयुक्त कार्यालयात मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष सुरु करण्यात आला आहे.

मंत्री सचिवालय कक्षात द्या अर्ज

सर्वसामान्य माणसाला त्याचे दैनंदिन आणि स्थानिक प्रश्न सोडवण्यासाठी आपले गाव, शहर सोडून मुंबईला यावे लागू नये, त्यांचा वेळ, पैसा आणि श्रम वाचावेत या हेतूने हे कक्ष सुरु करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर क्षेत्रिय पातळीवरचे प्रश्न क्षेत्रीय स्तरावरच सुटावेत, या प्रक्रियेला वेग मिळावा ही त्यामागची भूमिका आहे. आता सर्व विभागीय आयुक्त कार्यालयात असे 'मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष' सुरु झाल्याने सर्वसामान्य माणसाला नक्कीच दिलासा मिळणार आहे. त्यांना क्षेत्रीय स्तरावरचे प्रश्न घेऊन मुंबईला येण्याची आता गरज नाही. मुख्यमंत्री यांना संबोधून करण्यात येणारे अर्ज, निवेदने संदर्भ आता या विभागीय मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षात देऊ शकतील.

अर्जांवर अशी होणार कार्यवाही

या कक्षात आलेले अर्ज, निवेदने संबंधित क्षेत्रिय स्तरावरील यंत्रणेकडे योग्य कार्यवाहीसाठी त्वरित पाठवले जाणार असून, लोकशाही दिनाच्या दिवशी या अर्ज आणि निवेदनांवर नेमकी काय कार्यवाही झाली याचा आढावा घेण्यात येईल.

मनुष्यबळाची उपलब्धता

नागरिकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी या विभागस्तरावरील कक्षामुळे गतिमानता येईल. विभागस्तरावरील मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षात यासाठी आवश्यक असलेले मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. विभागाचे महसूल उपायुक्त हे यासाठी पदसिद्ध विशेष कार्य अधिकारी म्हणून काम पाहतील. शिवाय एक नायब तहसीलदार, एक लिपिक आणि एक लिपिक टंकलेखक हेही या कक्षात काम करतील.

पोच मिळणार - आढावा होणार

अर्ज, निवेदन घेऊन आलेल्या व्यक्तीने या कक्षात आपला अर्ज/निवेदन सादर केल्यानंतर त्यांना पोचपावती देण्यात येईल. क्षेत्रीय स्तरावर कार्यवाही अपेक्षित असलेले अर्ज विभागीय आयुक्त यांच्या नियंत्रणाखाली संबंधित क्षेत्रीय अधिकाऱ्याकडे त्वरित पाठविण्यात येतील. ज्या अर्जांवर शासनस्तरावर कार्यवाही अपेक्षित आहे, जे विषय धोरणात्मक बाबींशी संबंधित आहेत अशा महत्त्वाच्या प्रकरणांशी संबंधित असलेले अर्ज ‍किंवा निवेदने मुख्यमंत्री सचिवालयातील प्रधान सचिवांकडे सादर करण्यात येतील. क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आलेले अर्ज, त्यावर झालेली कार्यवाही, प्रलंबित अर्ज याची माहिती मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षात दर महिन्याच्या 5 तारखेपूर्वी सादर करण्यात येईल.