मराठा समाजाच्या आरक्षणाची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात आणखी प्रबळपणे मांडण्यासाठी, तसेच न्यायालयीन लढ्यासाठी टास्क फोर्स स्थापन करण्यात येईल असं मोठं वक्तव्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलं आहे. तसेच, मराठा समाजाचे आरक्षण मिळवण्यासाठी एकजुटीने लढा देऊ. मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे, ही आपली सर्वांचीच प्रामाणिक इच्छा असल्याचं मुख्यमंत्री शिंदे यांनी म्हटलं आहे.

मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात सह्याद्री राज्य अतिथीगृह इथं मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली यावेळी ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी अनेक आश्वासन दिली. सारथी संस्थेच्या विस्तार आणि विविध योजना तसेच आणि आण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाकरता निधीची कुठलीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही.

सारथी संस्थेकरिता निधीची तरतूद मोठ्या प्रमाणात करण्यात येईल. त्यासाठी कार्यक्रम आणि योजनांची व्याप्ती वाढवण्यात यावी. यासाठी मनुष्यबळ आणि आवश्यक आर्थिक तरतूद करण्यात येईल. प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी वसतिगृह व्हावे, यासाठी या वसतिगृह योजनेचा आराखडा तयार करण्यात यावा.

सारथीच्या योजना गावा-गावात पोहोचविण्यासाठी दूत संकल्पना राबविण्यात यावी. याशिवाय आणखी अभिनव तसेच मराठा समाजातील तरुणांना शिक्षण, प्रशिक्षण यांच्यासह स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणाऱ्या योजनांवर आणखी भर देण्यात यावा, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

मराठा समाजातील तरुणांना आता ओबीसीप्रमाणेच सवलती दिल्या जातात. त्यामध्ये तफावत आढळल्यास त्या करताही निर्देश दिले जातील. सर्वच विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिसंख्य पदे भरण्याबाबतची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्याबाबत बैठकीत व्यापक सूचना आल्या आहेत. आरक्षण आणि सुविधांबाबत मंत्रिमंडळ उपसमिती आहेच. पण न्यायालयीन लढा प्रबळपणे मांडण्यासाठी एक टास्क फोर्स स्थापन केला जाईल.