सध्या विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असून अनेक मुद्द्यांवर हे पावसाळी अधिवेशन वादळी ठरणार आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने अतिवृष्टी मध्ये शेतकऱ्यांचे जे काही नुकसान भरपाईचा मुद्दा विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनी लावून धरला होता. या पार्श्वभूमीवर विविध प्रकारचे निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले. याबाबतीत काही महत्वाचे निर्णयांची  माहिती या लेखात घेऊ.

 मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांसाठी घेतलेले निर्णय

1- यावर्षी गोगलगायी मुळे व येलो मोजेक या रोगामुळे प्रादुर्भाव होऊन शेतकऱ्यांचे जे काही नुकसान झाले त्याबाबत पंचनामे करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून अशा प्रकारच्या किड व रोग यामुळे जे काही शेती पिकांचे नुकसान होते त्या नुकसानीसाठी देखील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यात येईल.

नक्की वाचा:मोठी बातमी: शेतीचा वाद थेट विधानभवनात; शेतकऱ्याचा विधानभवनात आत्महत्येचा प्रयत्न

2- या अगोदर आपण विचार केला तर जो काही पाऊस होतो त्याचे व इतर हवामान विषयक महत्वाच्या बाबींचे मोजमाप करण्यासाठी 2400 महसूल मंडळांमध्ये एक स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारण्यात आलेले होते. परंतु ही संख्या खूपच अपूर्ण असल्यामुळे या हवामान केंद्रांची संख्या वाढविण्यात येईल त्यामुळे शेतकऱ्यांना अचूक  हवामानाचा अंदाज मिळेल.

3- पिकाची जे काही नुकसान होते त्या नुकसानभरपाईसाठी विमा कंपनीकडे फोन करून सूचना देण्यात येतात तसेच कृषी कार्यालय, तहसील कार्यालय किंवा ज्या बँकेत विमा भरलेला आहे अशा ठिकाणी नुकसानीची सूचना अथवा अर्ज स्वीकारले जातील व ही अर्ज ग्राह्य धरले जातील  अशा प्रकारच्या लेखी सूचना विमा कंपनीला देण्यात येतील.

नक्की वाचा:शिंदे सरकारचा शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय! 50 हजार, पूरग्रस्तांना मदतीसह केल्या अनेक घोषणा

4- नियमित कर्जफेड करत असलेल्या शेतकऱ्यांना जे  50 हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येणार होते त्याचे सप्टेंबर महिन्यात त्याचे वाटप सुरू केले जाईल.

5- नैसर्गिक आपत्तीमध्ये जी काही मदतीची रक्कम बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना मिळते ती देताना लागणारा वेळ कमी व्हावा यासाठी यापुढे पंचनामा साठी मोबाइलचा वापर करण्यात येईल.

त्यासाठी लवकरच मोबाईल ॲप्लिकेशनच्या माध्यमातून इ पंचनामे तसेच त्यासाठी आवश्यक निधीची मागणी करणे व संबंधितांची आधार लिंक बँक खात्यात थेट पैसा जमा करण्याच्या संबंधीची कामे करण्यासाठी या प्रकारची प्रणाली नव्याने विकसित करण्यात येत आहे. यामध्ये रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार असून ड्रोन तंत्रज्ञानाचा देखील मदत घेण्यात येणार आहे.

6- पिक विवीधीकरना च्या माध्यमातून तेलबिया, डाळवर्गीय पिके व फलोत्पादन यासारख्या गोष्टींवर विशेष भर देण्यात येऊन त्यांचे मूल्य साखळी डेव्हलप करण्यात येईल. तसेच काही उच्च मूल्य दर्जा असलेली पिके व फलोत्पादक पिके यांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी संपूर्ण इकोसिस्टम तयार केली जाईल.

7- शेती क्षेत्रामध्ये सुगंधित व औषधी वनस्पती लागवड व उत्पादन करण्यासाठी त्यासाठी लागणाऱ्या योग्य त्या सोयी सुविधा व केंद्र यांच्यासोबत सहजीवन साधण्याचे कार्य प्रभावी पद्धतीने हाती घेतले जाईल.

8- 65 मिमी पेक्षा जास्त ( अतिवृष्टीमुळे ) झालेली नुकसान भरपाई देण्यात येते. परंतु आजपर्यंत असलेली  मागणी  लक्षात घेऊन सततच्या पावसामुळे जर 33 टक्के पेक्षा जास्त नुकसान झाले असल्यास त्यांचे पंचनामे करुन संबंधित शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात येईल.

नक्की वाचा:Loan News: ग्रामीण भागातील युवकांना व्यवसायासाठी मिळणार 50 लाखांपर्यंत कर्ज,लाभ घेण्यासाठी करा अर्ज