मुंबई: राज्याच्या दुर्गम, डोंगराळ, आदिवासी बहुल भागामधील पशुपालकांकडील पशुरुग्णांसाठी 2018-19 या वर्षापासून मुख्यमंत्री पशुस्वास्थ्य योजना सुरु करण्यास तसेच या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात 80 तालुक्यांमध्ये फिरते पशुचिकित्सा पथक सुरु करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

राज्याच्या दुर्गम भागात राहणाऱ्या पशुपालकांना आपल्या पशुरुग्णांवरील उपचारासाठी बऱ्याचदा आर्थिक भार परवडणारा नसतो. त्यामुळे पशुवैद्यकीय सेवेअभावी पाळीव जनावरांचा मृत्यू होऊ शकतो.  तसेच केंद्र शासनाने लाळखुरकुत रोगमुक्त प्रदेशासाठी महाराष्ट्र राज्याची निवड केलेली आहे. त्यामुळे पशुरोगांचे प्रभावी नियंत्रण करणे आवश्यक आहे. या बाबी विचारात घेऊन, राज्याच्या दुर्गम भागासह पशुधनाच्या तुलनेत पशुवैद्यकीय दवाखान्याची संख्या कमी आणि दळणवळणाच्या अपुऱ्या सुविधा असणाऱ्या तालुक्यांमध्ये मुख्यमंत्री पशुस्वास्थ्य योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत प्रथम टप्प्यात 80 तालुक्यांमध्ये फिरते पशुचिकित्सा पथक सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

या फिरत्या पशुचिकित्सा पथकासाठी विशेष तयार केलेली 80 वाहने आणि आवश्यक ती उपकरणे खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या पथकांसाठी उपलब्ध मनुष्यबळातून पशुवैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येईल. मात्र, मनुष्यबळ कमी असल्यास ठराविक कालावधीसाठी सेवानिवृत्त पशुवैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची प्रचलित धोरणानुसार मानधनावर नियुक्ती करण्यास मान्यता देण्यात आली.

तसेच वाहन चालक तथा मदतनीस ही पदे एकत्रित वेतनावर प्रचलित धोरणानुसार बाह्यस्त्रोताद्वारे भरण्यात येतील. पथकामधील 80 वाहनांसाठी 12 कोटी 80 लाख रुपये एवढा अनावर्ती खर्च तसेच या पथकासाठी आवश्यक असलेल्या मनुष्यबळ (वाहन चालक कम मदतनीस), वाहन दुरुस्ती व देखभाल, इंधन आणि औषधी खरेदी इत्यादींसाठी तीन कोटी 94 लाख रुपये एवढा आवर्ती खर्च अशा एकूण 16 कोटी 74 लाख एवढ्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.