News

पशुपालनामध्ये शेतकऱ्यांना आर्थिक साहाय्य व्हावे, यासाठी शासनाकडून विविध प्रकारच्या योजना या जिल्हास्तरावर राबवण्यात येतात. या राबवण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये बदल करून आता शेळी आणि मेंढी यांच्या सुधारित खरेदीदारास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.

Updated on 19 May, 2021 6:24 PM IST

पशुपालनामध्ये शेतकऱ्यांना आर्थिक साहाय्य व्हावे, यासाठी शासनाकडून विविध प्रकारच्या योजना या जिल्हास्तरावर राबवण्यात येतात. या राबवण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये बदल करून आता शेळी आणि मेंढी यांच्या सुधारित खरेदीदारास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे तरी पात्र पशुपालकांनी सुधारित योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आव्हान पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री सुनील केदार यांनी केले आहे.

याविषयी माहिती देताना सुनील केदार म्हणाले की सद्यस्थितीत राबविण्यात येणाऱ्या योजना या सन 2011 मध्ये निश्चित केलेल्या दराप्रमाणे राबवण्यात येत होत्या. तेव्हापासून तर आजपर्यंत या योजनेतील दरामध्ये कोणत्याही प्रकारे सुधारणा करण्यात आलेली नव्हती. तसेच शेळी आणि मेंढी च्या खरेदी दरामध्ये मागील दहा वर्षात कोणतेही वाढ न झाल्यामुळे ही योजना व्यावहारिकदृष्ट्या राबविणे  शक्य होत नसल्याने या योजनेचा अपेक्षित लाभ ग्रामीण भागामध्ये दिसून येत नव्हता.

हेही वाचा : शेळीपालन करा डिजिटल पद्धतीने ; धेनु एप देणार शेळीपालनाचे मार्गदर्शन

सदरील योजना ही ग्रामीण भागातील मजूर, भूमिहीन शेतकरी आणि अल्पभूधारक शेतकरी यांच्यासाठी स्वयंरोजगार मिळवून देण्यासंदर्भात अत्यंत महत्त्वपूर्ण असल्याने योजनेत सुधारणा आवश्यक होती.. म्हणून या योजनेत बदल करीत असताना राज्यस्तरीय नाविण्यपूर्ण योजना व जिल्हा वार्षिक योजना मधील सध्याच्या शेळी मेंढी खरेदी किमतीत सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या आवडीनुसार पैदासक्षम शेळ्या तसेच मेंढ्या खरेदी करता येतील. सन 2011 नंतर शेळी-मेंढी मांस च्या दरात लक्षणिय वाढ लक्षात घेता पशुपालकांना चांगल्या प्रकारच्या शेळ्या उपलब्ध करून देण्यासाठी शेळ्या-मेंढ्यांचे किमतीत वाढ करणे आवश्यक होते.

 

या योजनेत करण्यात आलेल्या बदलामुळे राज्यातील शेळीपालन व्यवसायास गती प्राप्त होऊ शकते. विशेष घटक,आदिवासी उपयोजना, आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना यांचाही यामध्ये समावेश केला असल्याने  समाजातील दुर्बल घटक, अल्पभूधारक, अत्यल्पभूधारक लाभार्थ्यांना याचा फायदा होणार असून ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात स्वयं रोजगार निर्मितीस चालना मिळणार असल्याचेही मंत्री  सुनील केदार यांनी सांगितले. या पूर्वीचे शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येऊन या योजना सगळ्या नवीन स्वरुपात राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच सद्यस्थितीतील योजनांमधील शेळी-मेंढी वाडा, खाद्याची व पाण्याची भांडी, आरोग्य सुविधा आणि औषधोपचार या  उप घटकांना वगळण्यास  मान्यता देण्यात आली आहे.

मंत्रिमंडळाने मान्य केलेले शेळी आणि मेंढी यांचे सुधारित दर

  • शेळी – उस्मानाबादी आणि संगमनेरी रुपये आठ हजार

  • शेळी- बेरारी, कोकण कन्या व स्थानिक जाती सहा हजार रुपये

  • बोकड- उस्मानाबादी किंवा संगमनेरी दहा हजार रुपये

  • बोकड-बेरारी,  कोकण कन्या व स्थानिक जाती 8 हजार रुपये

  • मेंढी – माडग्याळ दहा हजार रुपये

  • मेंढी – दख्खनी व स्थानिक जाती आठ हजार रुपये

  • नर मेंढा- माडग्याळ बारा हजार रुपये

  • नर मेंढा- दखणी व स्थानिक जाती दहा हजार रुपये, याप्रमाणे बदललेल्या नियमानुसार सुधारित दर असल्याचे मंत्री सुनील केदार यांनी सांगितले.

English Summary: Changes in district level scheme for goats and sheep, approval of revised buyer
Published on: 19 May 2021, 06:24 IST