राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये युरियाचा वापर बिगरशेती कामांसाठी होत असल्याचा संशय आहे. बनावट विद्राव्य खतांच्या निर्मितीत देखील अनुदानित युरिया वापरला जात आहे का हे शोधण्याचे आव्हान कृषी विभागापुढे आहे. दरम्यान खरीप हंगामात शेतकरी मोठ्या प्रमाणात रासायनिक खतांचा वापर करतात. साधरण ३० लाख टन रासायिनक खतांची वापर खरीप हंगामात होत असतो. यात १३ लाख टन युरियाचा समावेश आहे. याशिवाय रब्बी हंगामात १० लाख युरिया वापरला जातो. अनुदानित युरिया विकत घेतल्यानंतर फक्त शेतीसाठी वापरावा लागतो.
मात्र शेतकऱ्यांच्या नावे दुसऱ्याच व्यक्तींना विकणे किंवा विकत घेतलेल्या युरियाचा अन्य वापर होत असल्याबद्दल कसून तपासणी करणारी कोणतीही यंत्रणा सध्या राज्यात उपलब्ध नाही. राज्यातील ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी भागात युरियाचा गैरवापर होत असल्याचा संशय आहे, अशी बातमी अॅग्रोवन या वृत्तसंस्थेने दिली आहे. दरम्यान हा गैरवापर शोधून काढण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांची आहे का कृषी खात्याची हे स्पष्ट झालेले नाही, अशी माहिती एक जबाबदार अधिकाऱ्याने दिली. केंद्र शासनाच्या सुचनेवरुन राज्यात अलीकडेच युरिया वापराची चौकशी करण्यात आली. मात्र राज्यभर चौकशी करण्यापेक्षा ठाणे, रायगड, पालघर, पुणे, व नाशिक या पाच जिल्ह्यातील युरिया वापराचा कसून तपास करणे आवश्यक होते. तसे झाल्यास युरियाचा गैरवापरर करणाऱ्या टोळीला धक्का बसू शकतो. नाशिक भागात सध्या ८३ हजार टन, पालघर १५ हजार ६०० टन, ठाणे ९ हजार २०० टन , रायगड १६ हजार टन , तर पुणे जिल्ह्यात ७२ हजार टन युरिया वापरला जातो.
कोकणापट्टीतील ठाणे, पालघर या दोन जिल्ह्यात ऑक्टोबर नंतर किती युरिया कुठे विकला जातो याविषयी शंका उपस्थित केली जात आहे. युरियाच्या गैरवापराचा शोध घेण्यासाठी केंद्र शासनाच्या आदेशावरुन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत त्यापैकी फक्त २० खातेदारांची चौकशी करण्यात आली आहे. मुळात एका जिल्ह्यात सात ते दहा लाख खातेदार असतात. त्यामुळे २० खात्यांची चौकशी म्हणजे पारदर्शकतेची थट्टा. त्यातून खरे काय ते बाहेर येणार नाही. कारण बिगरशेती किंवा उद्योग, व्यावसायिक कामांसाठी युरिया वापरला जातो की नाही ते यातून स्पष्ट होत नाही, असा दावा कृषी विभागातील सूत्रांनी केला आहे. दरम्यान युरियाची पॉस मशीनमधील यादी व ऑनलाईन खातेधारक यादी उलट पडताळणी एका क्लिकवर कृषी विभाग करु शकतो.
खत खरेदीच्या यादीत घरातील अनेक नावावर युरिया घेतला जातो. एकच नावावर दर आठवड्यात विक्री आठवड्याला विक्री दाखवणे, उपलब्ध शेती क्षेत्रापेक्षा युरियाचा वापर चार ते पाच पट होणे असे निष्कर्ष या पडताळणीतून होती येतील, पण कृषी विभाग हे टळत असल्याचा दावा केला जात आहे. दरम्यान पडताळणी झाल्यास युरिया वापराच्या यादीत काही खातेदारांची नावे आढळून येणार नाहीत. काही खातेदारांच्या वडिलांच्या नावावर उतारा असेल तर अशी नावे बाजूला काढता येतील. मात्र नावावर शेती नसातानाही युरिया विकत घेणाऱ्यांची यादी तयार करता येऊ शकते.
Published on: 12 September 2020, 01:35 IST