आदर्श घरभाडे कायद्या’ला केंद्राची मंजुरी, भाड्याने घर मिळणं होईल सोपं

आदर्श घरभाडे कायद्या’ला केंद्राची मंजुरी

दुसऱ्या शहरात किंवा परराज्यात शिक्षणासाठी असो किंवा नोकरीसाठी गेलेल्या शेतकरींच्या मुलांना डोक्यावरील छप्पराची मोठी चिंता असते. परराज्यात दुसऱ्या शहरात भाड्याने खोली शोधण्यासाठी मोठे कष्ट पुरत असतात. दरम्यान केंद्र सरकारने नवीन घर शोधणाऱ्यांचा प्रश्न आदर्श घरभाडे कायद्या’ला मंजुरी देत झटक्यात सोडवला आहे.

बुधवारी हा कायदा पारित झाल्याचे केंद्र सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. या आदर्श कायद्याची अंमलबजावणी करावी असेही केंद्र सराकरच्या वतीने सर्व राज्यांना आणि केंद्र शासित प्रदेशांना सांगण्यात आले आहे. रिकामी पडलेली घरे ही लोकांना भाडेतत्वावर उपलब्ध व्हावीत यासाठी केंद्र सरकारने या कायद्याला मंजुरी दिली आहे.

हेही वाचा: राज्य सरकारचा निर्णय : घर खरेदी करणाऱ्यांना मोठा दिलासा; स्टॅम्प ड्युटी लागणार कमी

सरकारच्या या स्पष्ट नियमांमुळे भाडेकरु आणि मालकांच्या व्यवहारात एक पारदर्शकता येण्याची शक्यत्ता अनेकांनी व्यक्त केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2022 सालापर्यंत प्रत्येक भारतीयाला घर उपलब्ध करुन देण्याचा निश्चय केला आहे. त्या दृष्टीने सरकारने या कायद्याला मंजुरी दिली आहे.

सरकारच्या या पुढाकारामुळे देशभरातील घरभाड्यासंबंधी व्यवस्थेत अामूलाग्र बदल घडवण्यात मदत मिळेल. त्याशिवाय भाडेतत्त्वावरील व्यवहारांनादेखील गती मिळेल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत कॅबिनेटने या कायद्याला मंजुरी दिली. आता तो मसुदा राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवला जाईल. राज्ये त्यांच्या सोयीने नव्या कायद्यात दुरुस्ती व बदल करू शकतील. सरकारने पहिल्यांदा 2019 मध्ये या अधिनियमाचा मसुदा जारी केला होता.

कायद्यातील मुख्य तरतुदी

• भाडेकरूला चोवीस तासांपूर्वी नोटीस दिल्याविना घराची दुरुस्ती, इतर कामे करता येणार नाहीत.
• रिकामी घरे किंवा जागा भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देण्यासाठी कायदा मदत करेल. यातून घरांचा डेटा तयार करण्यासही मदत होईल. बेघरांचा प्रश्नही सोडवता येईल.
• देशात रेंटल हाउसिंग मार्केटला गती देण्याचा या कायद्यामागील उद्देश आहे.
• अनेकदा घरमालक व भाडेकरूंत वादाचे मोठे कारण अॅडव्हान्सची रक्कम ठरते. नव्या कायद्यात निवासी भाड्यासाठी दोन महिने व गैरनिवासी परिसरासाठी 6 महिन्यांपर्यंतचा अॅडव्हान्स घेण्याची मर्यादा निश्चित करण्यात आली. दिल्लीस मासिक भाडे 2-3 पट व मुंबई, बंगळुरूत मासिक भाडे 6 पट असेल.

• परिसर किंवा जागा सोडण्याची तरतूद त्यात आहे. मालकाने भाडेतत्त्वाच्या अटी पूर्ण केल्या असल्यास त्याला जास्त अधिकार असतील. नोटीस असूनही
• भाडेकरूने घर सोडले नाही तर मालक त्याच्याकडून पहिल्यांदा दोन महिने व त्यानंतर 4 पट भाडे वसूल करू शकेल.
• मालक वीज व पाण्याच्या पुरवठ्यात कपात करू शकत नाही. त्याचबराेबर कायद्यात जागेच्या संरक्षणाचीदेखील तरतूद आहे. घरात काही दुरुस्ती किंवा काही काम करायचे असल्यास मालकाने भाडेकरूला 24 तास आधी नोटीस दिली पाहिजे.ो