देशातील शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा मोदी सरकारने केली होती. त्या दिशेने सरकार पाऊल टाकत असून सरकारने नव-नवीन योजना आणि सुविधा शेतकऱ्यांना उपलब्ध करु देत आहे. बुधवारी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी अजून एक क्रांतीकारक निर्णय घेतला आहे. यामुळे देशातील शेतकरी श्रीमंत होणार यात शंका नाही. शेतकऱ्यांना आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी केंद्र सरकारने मंडई बाजार आणि इंस्पेक्टर राज हटविण्याचा कायदा केला आहे. यामुळे शेतकरी आपल्या इच्छेनुसार कुठेही आपला शेतमाल विकू शकतो.

मिळाली 'वन नेशन, वन एग्री मार्केट' कायद्याला मान्यता

शेतकऱ्यांसाठी 'वन नेशन, वन एग्री मार्केट' (One Nation – One Agri Market) चा मार्ग केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मोकळा केला. बुधवारी झालेल्या बैठकी हा निर्णय घेण्यात आला असून यामुळे आता एपीएमसीच्या बाहेरील बाजाराला मान्यता मिळाली आहे. कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (संवर्धन आणि सुविधा) अध्यादेश २०२० (The Farming Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation Ordinance), हा  राज्य सरकारांना बाजाराच्या बाहेर करण्यात आलेली कृषी मालाची विक्री आणि खरेदी कर लावण्यावर प्रतिबंध करतो. यामुळे शेतकऱ्यांना लाभकारी मूल्यावर म्हणजे आपल्याला परवडणाऱ्या भावात शेतमाल विकण्याची परवानगी देत असतो.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या या निर्णयाची माहिती देताना केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले की, सध्या एपीएमसी बाजारपेठा आपले काम करतील. राज्य एपीएमसी कायदा लागू असेल. पण बाजारा बाहेर हा अध्यादेश लागू असेल. या अध्यादेशाचा मुख्य हेतु हा आहे की, एपीएमसी मार्केट यार्डच्या बाहेर अतिरिक्त व्यापारिक संधी तयार करणे जेणेकरून अतिरिक्त प्रतिस्पर्धेतून शेतकऱ्यांना अधिक दर मिळेल. कोणताही पॅनकार्ड धारक शेतकरी आपला शेतमाल हा कंपन्य, प्रक्रिया उद्योग, आणि एफपीओच्या अधिकृत बाजाराच्या परिसरात विकू शकतील.

शेतमाल घेणारे व्यापारी किंवा कोणी माल खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीला तीन दिवसात शेतकऱ्यांना पैसे द्यावे लागतील. माल डिलिव्हरी झाल्यानंतर एक पावती द्यावी लागेल. बाजाराबाहेर व्यापर करताना कोणताच इंस्पेक्ट राज नसणार असल्याचे तोमर यांनी सांगितले. कोणतीच अडचणी किंवा बाधा बाजाराच्या बाहेर नसणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.  सध्या शेतकऱ्यांना देशात असलेल्या ६ हजार ९०० एपीएमसी कृषी बाजार समित्या आहेत. यात शेतमाल विकण्याची परवानगी आहे. बाजाराच्या बाहेर शेतमाल विकण्यास शेतकऱ्यावर प्रतिबंध आहे.