मोदी सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. साखर कारखाने यंदा साखरेची निर्यात डिसेंबरपर्यंत करु शकणार आहेत. साखर कारखान्यांची निश्चित करण्यात आलेला कोट्यातील साखरेच्या निर्यातीसाठी जवळ-जळव तीन महिन्याची मुदत वाढविण्यात आली आहे. अन्न मंत्रालयाच्या (Food ministry) एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, सरकराने सप्टेंबर महिना संपणार आहे. २०१९-२० च्या विपणन वर्षासाठी अतिरिक्त साखरेच्या विक्री कोट्यातून ६० लाख टन साखर निर्यातीसाठी मंजूर देण्यात आली आहे. तर सरकार साखर निर्यातीसाठी ६ हजार २६८ कोटी रुपयांचे अनुदान देखील देणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची थकीत पगार देण्यास साखर कारखान्यांना मदत होणार आहे.

अन्न मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव सुबोध कुमार सिंह यांनी सांगितले की, ६० लाख टन मधील ५७ लाख टन साखरेची करार झालेला आहे. आतापर्यंत साखर कारखान्यातून ५६ लाख टन साखर बाहेर निघाली आहे. पण कोविड-१९ मुळे वाहतुकीस अडथळा आला होता, यामुळे काही साखर कारखाने साखर निर्यात करू शकले नाहीत. तर काही कारखान्यांना यादरम्यान लॉजिस्टिक संबंधित काही समस्या स्वीकाराव्या लागल्या. यामुळे त्यांना आपल्या कोट्यातील सारख निर्यात करण्यास डिेसेंबर २०२० पर्यंत वेळ देण्यात आला आहे.

देशातील साखर कारखाने हे इराण, इंडोनेशिया, नेपाळ, श्रीलंका आणि बांगलादेशात साखरेची निर्यात केली आहे. दरम्यान इंडोनिशयात निर्यात करण्यात आलेल्या साखरेत काही गुणवत्तेविषयी काही समस्या होत्या. त्या मिटवण्यात आल्याचे या अधिकारऱ्याने सांगितले आहे. यामुळे भारतातील साखर निर्यातीस प्रोत्साहन मिळणार आहे. केंद्र सरकार विपणन वर्ष २०१९-२० च्या दरम्यान ६० लाख टन साखर निर्यातीसाठी सरकार ६ हजार २६८ कोटी रुपयांचे अनुदान देत आहे. जेणेकरुन देशातील अतिरिक्त साखर साठा संपण्यात येईल.