विदर्भ, मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रस्त जिल्हे व उर्वरित महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यातील ९१ सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून ३ हजार ८३१ कोटी रुपयांचे विशेष अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज घेण्यात आला. यामुळे या जिल्ह्यांमधील ३ लाख ७६ हजार ९१५ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी आज विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.

राज्यातील आत्महत्याग्रस्त व दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यातील ८३ लघु पाटबंधारे व ८ मोठ्या व मध्यम अशा एकूण ९१ प्रकल्पांसाठी केंद्रीय अर्थसहाय्य २५ टक्के मागणीचा प्रस्ताव केंद्र शासनास सादर करण्यात आला होता. या प्रकल्पांची उर्वरित किंमत १५ हजार ३२५ कोटी इतकी आहे. या उर्वरीत किंमतीच्या २५ टक्के म्हणजे ३ हजार ८३१ कोटी रुपये केंद्रीय अर्थसहाय्य म्हणून देण्यास केंद्र शासनाने मान्यता दिली.

या प्रकल्पांसाठी राज्य हिश्श्याची ७५ टक्के रक्कम नाबार्ड अथवा एशियन डेव्हलपमेंट बँक (ADB) यांच्या माध्यमातून मिळविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे.

या योजनेच्या मूळ प्रस्तावित ११२ प्रकल्पांपैकी उर्वरित २१ मोठ्या व मध्यम प्रकल्पांना तांत्रिक सल्लागार समितीची (TAC) मान्यता घेण्याची कार्यवाही सुरु आहे, असे श्री. महाजन यांनी सांगितले.