दिल्लीच्या सीमेवर कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी गेल्या ५६ दिवसांपासून आंदोलन करत आहेत. शेतकरी संघटनांचे नेते व केंद्र सरकार यांच्यादरम्यान बुधवारी धालेल्या १० बैठकीत देखील कोणताच तोडगा निघू शकला नाही. केंद्र सरकारने या कायद्यांची अमंलबजावणी पुढील दीड ते दोन वर्षे स्थगित करण्याची तयारी दाखवली मात्र तीनही कायदे रद्द कार त्यानंतरच बाकीचे बोलता येईल, या मागणीवर शेतकरी ठाम राहिले.

केंद्र सरकारच्या नव्या प्रस्तावावर चर्चा करुन आज रोजी निर्णय घेऊ शेतकरी नेत्यांनी सांगितले.राष्ट्रीय तपास संस्थेकडून आंदोलनकर्त्या संघटनांच्या काही नेत्यांना नोटीसा पाठविल्याबद्दलही शेतकऱ्यांनी आजच्या बैठकीत संताप व्यक्त केला. यापुढील १२ बैठक २२ जानेवारीला म्हणजे उद्या होणार आहे. कायद्यांना स्थगिती देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी एखादी संयुक्त समिती स्थापन करण्याचा प्रस्तावही सरकारतर्फे शेतकरी नेत्यांना देण्यात आला आहे.म्हणून आंदोलन सुरू झाल्यावर चार महिन्यांनी प्रथमच केंद्र सरकारने माघार घेण्याचे संकेत दिले आहेत.

 

काहीही करुन २६ जानेवारीच्या ट्रॅक्टर रॅलीच्या अगोदर काही ठोस निर्णय होऊन आंदोलन मागे घेतले जावे यासाठी केंद्र सरकारची धावाधाव सुरू आहे. शेतकरी  नेत्यांबरोबर जे सामंजस्याने संवाद साधू शकतात, अशा एखाद्या वरिष्ठ मंत्र्याला यापुढील बैठीकत कृषी मंत्रा नरेंद्र तोमर यांच्याबरोबर पाठविले जाण्याची शक्यता आहे.