नवी दिल्ली: केंद्र शासन सोयाबीन पेंड निर्यातीवर 15 टक्के अनुदान देणार असा विश्वास महाराष्ट्र राज्य कृषी मुल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रासह देशातील सोयाबीन उत्पादक राज्यांना फायदा होणार असल्याचेही त्यांनी येथे सांगितले. आयातीत खाद्य तेलावर 10 टक्के विकास कर लावणे आणि तेल बियांवर लावण्यात येणारा 5 टक्के जीएसटी रद्द करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्राने पुढाकार घेतला असून केंद्र शासनाच्या सहाकार्याने हा विषयही लवकरच मार्गी लागेल असे श्री. पटेल यांनी सांगितले. महाराष्ट्रासह मध्यप्रदेश, राजस्थान, तेलंगना, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश या सोयाबीन उत्पादक राज्यांना याचा फायदा होणार असल्याचेही ते म्हणाले.

महाराष्ट्र सदनात आयोजित पत्रकार परिषदेत श्री. पटेल यांनी सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसमोरील संकट निवारणासाठी राज्य कृषी मुल्य आयोगाने उचललेल्या महत्वाच्या पावलांविषयी माहिती दिली. ते म्हणाले, या वर्षी राज्यात पावसाळा उशिरा येणार आहे, त्यामुळे मूग आणि उडिदाचे पीक घेण्याची परिस्थिती राहणार नाही. विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश भागातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात सोयाबीनची पेरणी करणार आहेत. ऑक्टोबर मध्ये सोयाबीन बाजारात आल्यानंतर शेतकऱ्यांना सध्याच्या दरापेक्षा कमी दर मिळण्याची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे, हे पाहता राज्य कृषी मुल्य आयोगाने मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन या संदर्भातील उपाय योजनांची माहिती दिली. त्यास मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मकता दर्शवून आयोगाला निर्देश देत केंद्र शासनाकडून या उपाय योजनांसदर्भात सहकार्य व समन्वय साधण्यास सांगितले.

सोयाबीन पेंडीवर 15 टक्के निर्यात अनुदान

सोयाबीन उत्पादनात होणारी वाढ लक्षात घेता मानवी उपयोगाची प्रसिद्ध भारतीय सोयाबीन पेंडीला जागतिक बाजार पेठेत पोहचवून शेतकऱ्याला उचित दर मिळवून देण्यासाठी राज्य कृषी मुल्य आयोगाने केंद्राकडे 15 टक्के निर्यात अनुदानाची मागणी केली आहे. गेल्या वर्षी हे अनुदान 3 टक्क्यांवरून 10 टक्के झाले होते. देशात यावर्षी पारपडलेल्या लोकसभा निवडणूक काळात आचार संहितेमुळे हा दर 7 टक्क्यांवर आला. म्हणून शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने सोयाबीन पेंडीवरील निर्यात अनुदान 7 टक्क्यांवरून 15 टक्के करण्याची मागणी केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयुष गोयल यांना केली. त्यांनी या मागणीस सकारात्मकता दर्शविली आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडूनही या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली असल्याचे श्री. पटेल यांनी सांगितले. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय उद्योग व वाणिज्य मंत्री पीयुष गोयल यांना पत्र लिहून मागणी केली आहे.

आयातीत खाद्यतेलावर 10 टक्के विकास कराची मागणी

2010 च्या खाद्यतेल आयात करारानुसार क्रुड पामतेल आणि रिफाईंड पामतेल वरील आयात शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 2012 मध्ये आयातीत खाद्यतेलावरील आयात शुल्क 68 टक्के होते, सध्या हे शुल्क 37 टक्के एवढे झाले आहे. 2011 मध्ये जागतिक बाजारपेठेत खाद्यतेलाचे दर प्रती टन 1,181 डॉलर एवढे होते, ते आता कमी होऊन प्रती टन 515 डॉलर झाले आहे. भारताकडून इराणला होणारी सोयाबीन पेंड निर्यात थांबली आहे. ही स्थिती बघता त्याचा फटका देशातील तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांना बसू नये म्हणून राज्य कृषी मुल्य आयोगाने आयातीत खाद्यतेलावर आयात शुल्कासह 10 टक्के विकास कर लावण्याची मागणी केंद्रा शासनाकडे केली आहे. देशातील उद्योजग, व्यापारी संघटनांनीही यास समर्थन दर्शविले आहे. केंद्रीय वाणिज्य, कृषी मंत्रालयांनी यास सकारात्मकता दर्शविली आहे. केंद्रीय भूपृष्ठ व रस्ते विकास मंत्री नितीन गडकरी यांनीही या मागणीचे समर्थन केले असून श्री. गडकरी यांच्या पुढाकाराने केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सितारमण यांचीही या संदर्भात भेट घेणार असल्याचे श्री. पटेल यांनी सांगितले.

सोयाबीन वरील 5 टक्के जीएसटी रद्द करावा

भारतात शेतमाल जीएसटी मुक्त आहे. मात्र, सोयाबीनवर 5 टक्के जीएसटी आकारण्यात येतो. यामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्याचे मोठे नुकसान होते. ही बाब लक्षात घेता राज्य कृषी मुल्य आयोगाने सोयाबीन वरील जीएसटी रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तेल उत्पादक उद्योगाचे प्रतिनिधित्व करणारी इंदौर येथील “सोपा” आणि मुंबई येथील “सी” या संस्थांचीही मागणी असून त्यांनी ही यास समर्थन दिले आहे. लवकरच या संदर्भात निर्णय होऊन सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल असा विश्वासही श्री. पटेल यांनी व्यक्त केला.