महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी चिंतेत आहेत. कांद्याचे उत्पन्न न मिळाल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी आपल्या उभ्या असलेल्या कांद्याच्या पिकावर ट्रॅक्टरही चालवले आहेत. तर यापूर्वी नाशिक जिल्ह्यातील लासलगाव येथील सर्वात मोठ्या बाजारपेठेसमोर शेतकऱ्यांनी कांदे रस्त्यावर फेकले होते.

अशा घटनांमध्ये कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारी बातमी आली आहे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्याअंतर्गत केंद्र सरकार शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदीचा कोटा वाढवणार आहे. काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण जाणून घेऊया.

आता 3 लाख टन कांद्याची खरेदी होणार

कांद्याला रास्त भाव न मिळाल्याने महाराष्ट्रातील शेतकरी नाराज आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची पिकेही नष्ट झाली. याच पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी कांद्याच्या रास्त भावावर मोठं वक्तव्य केलं आहे. शेतकऱ्यांना रास्त भाव मिळावा यासाठी शासनाच्या कांदा खरेदी मर्यादेत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

ज्या अंतर्गत गतवर्षी कांदा खरेदी २.५ लाख टनांवरून ३ लाख टन करण्यात आली आहे. त्याचवेळी ते म्हणाले की, राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ आणि भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड) यांना खरीप पिकांच्या यादीत कांदा घेण्यास सांगितले होते.

गॅस सिलिंडर झाला स्वस्त, तरीही सामान्य माणूस खूश नाही, का ते जाणून घ्या...

कांदा एक रुपया किलोने विकला जातो

महाराष्ट्रातील शेतकरी कांद्याला कमी भाव मिळाल्याने चिंतेत आहेत. आलम म्हणजे महाराष्ट्रात कांद्याचे भाव गेल्या वर्षभराहून अधिक काळ घसरत आहेत. महाराष्ट्रातील विविध मंडईंमध्ये एक रुपया किलोपर्यंत कांद्याचा भाव विकला गेला आहे. एवढ्या कमी दरात खर्च काढणे कठीण झाल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. अशा स्थितीत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनीही आपल्या उत्पादनाची नासाडी केली आहे.

मोदी सरकारने महिलांसाठी सुरू केली FD पेक्षा चांगली योजना, त्यात गुंतवणूक केल्यास तुम्ही करोडपती व्हाल

महाराष्ट्र सरकारने नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला

या महिन्याच्या सुरुवातीला महाराष्ट्र सरकारने कांदा उत्पादकांना 300 रुपये प्रति क्विंटल दराने भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला होता. यातून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असला तरी त्यांचे नुकसान कमी होत नाही.

दुसरीकडे, 2021-22 मध्ये एकूण कांद्याचे उत्पादन 31.70 दशलक्ष टनांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. जे गेल्या वर्षी 26.64 दशलक्ष टन होते. यापैकी केंद्र सरकारने 2.50 लाख टन खरेदी केली होती.