नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशभरातल्या शेतकऱ्यांना सक्षम बनवणाऱ्या ऐतिहासिक निर्णयाला मंजुरी दिली आहे. आपल्या देशातील जनतेची भूक भागवण्यासाठी दिवसरात्र काम करणाऱ्या आपल्या शेतकऱ्यांना निवृत्तीवेतन देणारी ही अभिनव योजना आहे. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच शेतकऱ्यांसाठी अशा प्रकारची निवृत्तिवेतनाची हमी देणारी योजना सुरु करण्यात येत आहे.

पहिल्या तीन वर्षात 5 कोटी छोट्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ होईल. या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार सामाजिक सुरक्षा पुरवण्यासाठी पहिल्या 3 वर्षात 10,774.50 कोटी रुपये योगदान स्वरूपात खर्च करणार आहे.

योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे:

• देशभरातील सर्व लहान आणि किरकोळ शेतकर्यांसाठी (एसएमएफ) एक स्वैच्छिक आणि योगदान स्वरूपाची निवृत्तीवेतन योजना.
• 18 ते 40 वर्षे वयोगटातील शेतकऱ्यांना वयाची 60 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर मासिक किमान 3,000/- रुपये निवृत्तीवेतनाची तरतुद.
• उदाहरणार्थ, 29 वर्षांच्या एका लाभार्थी शेतकऱ्याने दरमहा 100/- रुपये भरायचे आहेत. पात्र शेतकऱ्याने दिलेल्या योगदानाएवढीच रक्कम केंद्र सरकार निवृत्तीवेतन निधीत जमा करेल.
• ग्राहकांच्या मृत्यूनंतर, निवृत्तीवेतन मिळवताना, एसएमएफ लाभार्थीचा पती/पत्नी लाभार्थीद्वारे कौटुंबिक निवृत्तीवेतन म्हणून प्राप्त झालेल्या पेंशनच्या 50% मिळण्यासाठी पात्र असेल, जर योगदान भरण्याच्या काळात लाभार्थी सदस्याचा मृत्यू झाला तर पती/पत्नीला नियमित योगदान देऊन योजना सुरु ठेवता येईल.

योजनांमधील समन्वय, शेतकऱ्यांसाठी समृद्धी:

योजनेचे एक लक्षवेधी वैशिष्ट्य म्हणजे शेतकरी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधि (पीएम-किसान) योजनेतून मिळणाऱ्या लाभातून या योजनेसाठी मासिक योगदान देण्याचा पर्याय निवडू शकतात. वैकल्पिकरित्या, शेतकरी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालया अंतर्गत कार्यरत सामायिक सेवा केंद्राद्वारे (सीएससी) नोंदणी करुन त्याचे मासिक योगदान देऊ शकतो.

कृषी क्षेत्राचे सशक्तीकरण, मूलभूत आश्वासनाची पूर्तता

स्वातंत्र्य मिळून सत्तर वर्ष उलटून गेल्यावरही शेतकऱ्यांसाठी अशा प्रकारची हमी देण्याचा विचार कधीही झाला नव्हता. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अशा प्रकारची कल्पना मांडली ज्याला देशभरातून प्रोत्साहन मिळाले. भाजपच्या जाहीरनाम्यात या योजनेचा उल्लेख केला गेला आणि नवीन सरकार स्थापन केल्यानंतर पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ही योजना प्रत्यक्षात आली.