भारत कृषीप्रधान देश आहे आणि साहजिकच भारताची अर्थव्यवस्था ही कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे, कृषी क्षेत्राला बळकट करण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांना शेती क्षेत्रात चांगले उत्पादन प्राप्त करण्यासाठी शासन नेहमीच नवनवीन उपाययोजना राबवित असते.

शेतकऱ्यांना भरमसाठ उत्पादन प्राप्त व्हावे तसेच शेती करणे अधिक सोयीचे बनावे या हेतूने मोदी सरकार देखील प्रयत्न करीत आहे. याच प्रयत्नांना आता मोदी सरकार मूर्त रुप देण्यास सुरुवात करीत आहे, या अनुषंगाने मोदी सरकारने अर्थसंकल्पात देखील एक झलक दाखवली होती. राज्यातील ठाकरे सरकारने देखील नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना कार्यान्वित केल्या जातील असे स्पष्ट केले आहे.

हेही वाचा:-महत्वाची बातमी! कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळणार 50 हजार; उपमुख्यमंत्री अजित दादांनी केले स्पष्ट

मोदी सरकार चे केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी नुकतेच शेती क्षेत्राला बळकट बनवण्यासाठी शेतकरी कॉपरेटिव सोसायटी मध्ये काम करणाऱ्या विविध संस्थांना तसेच शेतकरी उत्पादक कंपनी अर्थात FPO एवढेच नाही तर कृषी विद्यापीठांना आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

या संस्था आणि विद्यापीठांना ड्रोन खरेदी करण्यासाठी आर्थिक साहाय्य दिले जाणार आहे. ड्रोन खरेदी करण्यासाठी 40 टक्के अनुदान (Drone Subsidy) किंवा चार लाख रुपयांपर्यंतचे आर्थिक मदत (Government Scheme) केली जाणार असल्याचे प्रावधान यामध्ये समाविष्ट केले आहे.

यामुळे शेतीला आधुनिक रूप दिले जाणार असून शेतीमध्ये ड्रोन चा वापर वाढेल आणि शेतकऱ्यांची शारीरिक परिश्रम कमी करण्यास मदत होईल. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात देखील वाढ होण्याची शक्यता आहे तसेच शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च देखील कमी करण्यास मदत होऊ शकते. एवढेच नाही ज्या कृषी पदवीधारकांनी कृषी केंद्राची सुरुवात केली असेल त्यांना ड्रोनच्या मूळ किमतीच्या 50 टक्के अनुदान किंवा पाच लाख रुपये देण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

हेही वाचा:-आनंदाची बातमी! आता शेतकऱ्यांना मिळणार 1 लाख 60 हजाराचे विनातारण कर्ज

शेतकऱ्यांनी शेतीमध्ये ड्रोनचा प्रभावी वापर करावा तसेच ड्रोन खरेदी शेतकऱ्यांना आवाक्याबाहेरची वाटू नये यासाठी केंद्र सरकारने हा उपक्रम हाती घेतला आहे. यासाठी केंद्र सरकारने (Modi Government) विविध संस्थांच्या माध्यमातून ड्रोन खरेदी करण्यासाठी अनुदानाची तरतूद केली आहे.

केंद्र सरकार ड्रोनचा वापर वाढावा यासाठी कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानांतर्गत (एसएमएएम) कृषी केंद्र, राज्य कृषी विज्ञान आणि संशोधन संस्थांना आर्थिक साहाय्य देणार असल्याचे समजत आहे. ड्रोन खरेदी (Drone Purchase) करण्यासाठी केंद्र सरकारने आतापर्यंत दोन कोटी 25 लाख रुपये वितरित केले असल्याचे सांगितले गेले आहे.

ड्रोनचा वापर वाढवण्यासाठी आतापर्यंत प्राप्त झालेल्या कृषी संस्थांच्या अहवालानुसार अर्थात प्रस्तावानुसार ही मदत दिली गेली असल्याचे सांगितले गेले. असे असले तरी, ड्रोनचा वापर करताना काही काळजी घेणे देखील अपरिहार्य आहे. यासाठी केंद्र सरकारने डिसेंबर 2021 मध्ये एक नियमावली जारी केली होती. शेतकरी बांधवांनी या नियमावलीचे पालन करणे अनिवार्य आहे.

हेही वाचा:-आनंदाची बातमी! शेतकऱ्यांच्या खात्यावर लवकरच जमा होणार 50 हजार रुपये; जाणून घ्या काय आहे नेमकं प्रकरण