सोयाबीन उत्पादनामध्ये महाराष्ट्र हे देशात अव्वल क्रमांकावर ठरत आहे. देशात सोयाबीन उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या मध्य प्रदेश ला मागे टाकण्याची किमया महाराष्ट्र करीत आहे.

 महाराष्ट्रात कमीत कमी 28 जिल्ह्यांमध्ये सोयाबीनचा पेरा  वाढला असून कधी नवे शेतकऱ्यांना सोयाबीनला चांगला भाव मिळाला. सगळे चित्र आशादायी असताना केंद्र सरकारने अचानक पशुखाद्य म्हणजे डीओसी आयात करणार असल्याचा निर्णय घेतला  आहे.

 या निर्णयाचा देशातील सोयाबीन उत्पादकांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फटका बसणार आहे. या निर्णयामुळे सोयाबीनचे भाव दोन हजार रुपयांनी घसरले आहेत.डी ओ सी  उत्पादनाबाबत भारताचा विचार केला तर भारतात दरवर्षी 65 लाख मेट्रिक टन डीओसी चे  उत्पादन होत असते व त्यातूनही आपली देशांतर्गत मागणी 60 लाख मेट्रिक टन आहे. देशात अतिरिक्त  सोयाबीन असताना सरकारने बारा लाख टन डी ओ सी आयात करणार असल्याचे समोर आले आहे.

असे असताना आयातीला  परवानगी दिल्यामुळे  आता  आठ हजाराच्या घरात आलेली सोयाबीनचे दर आणखीन पडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

 सरकारने आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय बाजाराचा विचार करून शेतकऱ्यांचे हित जोपासले नाहीतर सोयाबीन मधून चांगले आर्थिक उत्पन्न मिळू शकेल असा विचार करणाऱ्या असंख्य शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फटका बसू शकतो. म्हणून सरकारचे डी  ओ सी  बाबतचे धोरण काय आहे यावर्षी शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित अवलंबून असणार आह