सध्या उत्तर प्रदेश सहित पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकीची धामधूम चालू आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतमालाला किमान आधारभूत किमतीची हमी देण्यासाठी समिती स्थापनेबाबत केंद्र सरकार वचनबद्ध असून या विधानसभा निवडणुकीच्या नंतर एमएसपीवरील समितीची स्थापना केली जाईल, असे केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी शुक्रवारी राज्यसभेत सांगितले.

केंद्र सरकारच्या वादग्रस्त कृषी कायद्याच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात आंदोलन केले होते या पार्श्वभूमीवर मागच्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे कृषी कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा केली होती. त्यावेळी एम एस पी ची कायदेशीर हमी देण्याची शेतकऱ्यांची मागणी होती त्यावर चर्चा करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले.

त्यांच्या आश्‍वासनाची पूर्ती करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे.त्यामुळे पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकांची प्रक्रिया पार पडल्यानंतर ही समिती स्थापन करणे विषयी निवडणूक आयोगाला आम्ही पत्र पाठवले आहे असेही त्यांनी सांगितले. एम एस पी बाबत अजूनही कुठल्या प्रकारची समितीची स्थापना झाली नसल्या वरून संयुक्त  किसान मोर्चा ने पुन्हा आक्रमक होत आंदोलनाचा इशारा दिलेला आहे. 

उत्तर प्रदेश मधील निवडणुकांमध्ये भाजपला धडा शिकवा, या प्रकारचे आव्हान गुरुवारी संयुक्त  किसान मोर्चा यांनी शेतकऱ्यांना केले. त्याच्यानंतर शुक्रवारी राज्यसभेत कृषिमंत्री तोमर यांनी समिती स्थापन करण्याविषयी हमी दिली आहे.