केंद्र शासनाकडून हळूहळू एलपीजी सिलिंडरवरील अनुदान देण्यात येते ते बंद करायचा निर्णय घेतला जात असल्यामुळे तसेच काही अनुदान बंद केल्याने सरकारच्या तिजोरीतील अकरा हजार 654 कोटी रुपयांची बचत केली गेली आहे. या बाबतीत विचार केला तर सन 2020-21 या वर्षामध्ये केंद्र सरकारने गॅस अनुदानावर अकरा हजार 896 कोटी रुपये खर्च केले होते.

तर अनुदान हळूहळू बंद करत असल्यामुळे 2021-22 मध्ये हा खर्च 242 कोटींवर आलेला आहे. याचा अर्थ अनुदान काढून टाकल्यामुळे सरकारने एका आर्थिक वर्षात अकरा हजार 654 कोटींची बचत केली आहे.

नक्की वाचा:PM kisan: पीएम किसान लाभार्थ्यांना अलर्ट! यामुळे खात्यात जमा होणार नाही १२वा हफ्ता

 गेल्या चार वर्षातील अनुदानाचे स्वरूप

 पेट्रोलियम मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले त्यानुसार विचार केला तर सन 2017-18 यावर्षात एलपीजी सबसिडी वर 23 हजार 467 कोटी रुपये खर्च झाले व सन 2018-19 या आर्थिक वर्षात 37 हजार 209 कोटी रुपयांवर अनुदान पोहोचले होते.

नक्की वाचा:Gas Cylinder! घरगुती गॅसच्या किमतीत मोठा बदल; जाणून घ्या आजच्या किंमती

त्यानंतर सरकारने नागरिकांनी एलपीजी गॅस वरील अनुदान सोडावे अशा प्रकारचे आवाहन केल्यानंतर याला प्रतिसाद देत बऱ्याच ग्राहकांनी हे अनुदान सोडले.

याचाच परिणाम सन 2020-21 मध्ये त्यात तब्बल पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्तीचे घट आली व या अनुदानाचा खर्च 11 हजार 896 कोटी रुपयांवर आला. या वर्षात तर तो खर्च 242 कोटींवर खाली आला आहे.

नक्की वाचा:मोठी बातमी! 'युआयडीएआय'ने रद्द केली 6 लाख आधार कार्ड, जाणून घेऊ यामागील कारणे