पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना ही केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असून आपल्याला माहित आहेच की,या योजनेच्या माध्यमातून वार्षिक सहा हजार रुपये तीन टप्प्यात विभागून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट वर्ग करण्यात येतात.

परंतु या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही पात्रतेच्या अटी आहेत. परंतु  असे बरेच शेतकरी आहेत की ज्या पात्र असून देखील त्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. इतकेच नाही तर बरेच शेतकरी पात्र असून देखील दहाव्या हप्ता चे पैसे त्यांच्या खात्यावर आलेच नाहीत. या सगळ्या गोष्टींचा निपटारा करता यावा यासाठी  केंद्र शासनाने एक धोरण ठरवले असून जिल्हा प्रशासनाला या बाबत परिपत्रक देण्यात आले आहे. त्यामुळे जे शेतकरी पात्र आहेत परंतु त्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला नाही त्यांचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे तर जे अनधिकृतपणेया योजनेचा लाभ घेतला आहे त्यांच्याकडून पैसे वसुली केली जाणार आहे.

काय हा केंद्र सरकारचा प्लान?

यामध्ये अगोदर या योजनेतील जे अर्ज प्रलंबित आहेत त्या प्रलंबित अर्ज मधील डाटा दुरुस्ती करून शेतकऱ्यांना प्रथम अर्ज कोणत्या कारणामुळे प्रलंबित आहे याची माहिती मोबाईल द्वारे संदेश पाठवून दिली जाणार आहे. हा संबंधित डाटा दुरुस्त करण्यासाठी प्रत्येक महिन्याच्या चौथ्या शुक्रवारी गावपातळीवर ग्रामसेवक, तलाठी आणि कृषी सहाय्यक यांच्या उपस्थितीमध्ये कॅम्प आयोजित केले जाणार आहेत.या कॅम्प आयोजनामागील सगळ्यात महत्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे हे कॅम्प एका दिवसापुरते अस नाही तर शेतकऱ्यांचे प्रश्न पूर्ण सुटत नाहीत तोपर्यंत आयोजित केले जाणार आहेत.हे सगळ्या अर्जातील डाटा दुरुस्तीचे काम हे कृषी व ग्रामविकास विभागाच्या वतीने केले जाणार आहे.तसेच जे शेतकरी अपात्र असताना त्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला अशा शेतकऱ्यांकडून या कॅम्प दरम्यान गाव पातळीवर पैसे वसूल केले जाणार आहेत. 

हे काम जिल्हाधिकारी यांच्या नेतृत्वात महसूलच्या अधिकारी करणार आहेत. तसेच महत्त्वाचे म्हणजे गाव पातळीवर कृषी मित्राची नेमणूक करण्यात येणार असून लाभार्थ्यांचे तपासणीही कृषी मित्राच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. कृषी मित्राने केलेल्या तपासणीचे ग्रामसेवक व तलाठी तसेच कृषी सेवक करणार आहेत. त्यानंतर या तपासणीचा फार्म तहसील  कार्यालयात जमा करावा लागणार आहे.