अर्थसंकल्पातील मांडलेल्या प्रस्तावांवर दिसून आले की सरकारला शेती हायटेक बनवायचे आहे. त्यासाठी पीपीपी पद्धतीने म्हणजेच खाजगी सार्वजनिक भागीदारी याद्वारे एक नवीन योजना सुरु करण्यात येईल या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना डिजिटल आणि हायटेक सेवा पुरवल्या जातील

त्यासोबतच शेतीमध्ये ड्रोनच्या वापराला गती देण्यात येईल.या गोष्टी प्राधान्याने अर्थसंकल्पात मांडण्यात आल्या. परंतु या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात कृषी साठी नगण्य वाढ करण्यात आली. गेल्या अर्थसंकल्पाची तुलना केली तर कृषी मंत्रालय साठी 1.23लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. ती सुधारित करून

1.18 लाख कोटी रुपये करण्यात आली होती. त्या तुलनेत नवीन आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात कृषी विभागासाठी 1.24 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.या सगळ्या आकडेवारीचा विचारकेला तर ही वाढ एक टक्क्यापेक्षा कमी आहे. त्यासोबतच किसान सन्मान निधी च्या बजेट मध्ये देखील केवळ  500 कोटींची वाढ करण्यात आली आहे. जर एम एस पी वरील खरेदीचा विचार केला तर 2021-22 मध्ये 163 लाख शेतकऱ्यांकडून एम एस पी वर अंदाजे एक हजार दोनशे आठ लाख टन गहू आणि धान खरेदी केली जाईल.

त्यासाठी 2.37 लाख कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले जातील. त्याच्याशी मागच्या वर्षाची तुलना केली तर 2020-21 या आर्थिक वर्षात 179 लाख शेतकऱ्यांकडून 1312 लाख टन गहू आणि धान खरेदी केले होते. या अर्थसंकल्पात पीपीपी मोड एक नवीन योजना सुरू करण्यात येईल असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कृषी संबंधित डीजीटल आणि हायटेक सेवा पुरवल्या जातील. यामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील संशोधन आणि विस्तार संस्था तसेच खासगी कृषी तंत्रज्ञान कंपन्या आणि कृषी मूल्य साखळी यांचा समावेश असेल. त्यासोबतच नाबार्डच्या मदतीने कृषी क्षेत्रामध्ये स्टार्टअप संस्कृती सुरू करणार आहे. यामध्ये कृषी उत्पादन मूल्य साखळी यासाठी उपयुक्त कृषी आणि ग्रामीण उपक्रमांचे संबंधित स्टार्टअप ना निधी देणे हे उद्दिष्ट असेल. हे उभारण्यात येणारे स्टार्टअप शेतकऱ्यांना भाड्याने अवजारे उपलब्ध करून देतील आणि आयटी आधारित सहाय्य देतील.

कृषी क्षेत्राशी संबंधित अपेक्षा पूर्ण होऊ शकल्या नाहीत……

• कीटकनाशक तंत्रज्ञानावरील आकारण्यात येणारे आयातशुल्क 10 टक्‍क्‍यांवरून 20 टक्के करणे
• युरिया साठी राष्ट्रीय मानक ब्युरो  ची सुरुवात करणे
• कोरोना सारख्या महामारी च्या पार्श्वभूमीवर किसान सन्मान निधी मध्ये वाढ करणे
• कीटकनाशकं वरील जीएसटी दर अठरा टक्क्यांवरून पाच पर्यंत कमी करणे
• रेडीमेड फॉर्मुलेशन वरील आयात शुल्क 10 टक्के वरून 30 टक्के करणे
• किमान आधारभूत किंमत कायदेशीररीत्या अनिवार्य करणे इत्यादी.