केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी देण्यात येणाऱ्या खास अनुदानामध्ये जवळपास पस्तीस हजार कोटी रुपयांची कपात केली आहे.

या कपातीचे प्रमाण हे मागच्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाचे तुलना केली तर जवळपास 25 टक्के  कमी आहे. या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून अर्थमंत्र्यांनी येणाऱ्या आर्थिक वर्षासाठी एकूण एक लाख 5 हजार 222 कोटी रुपयांच्या अनुदानाची घोषणा केली आहे.चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पात दिलेल्या 1 लाख 40 हजार 122 कोटी रुपयांपेक्षाहे  जवळपास 35 हजार कोटींनी कमी आहे. जर 2021 ते 22 या वर्षाचा विचार केला तर पहिल्यांदा 79 हजार 530 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले होते. नंतर सुधारित करून 60 हजार 692 कोटी रुपये वाढण्यात आले.

जे एकूण 1 लाख 27 हजार 922 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले होते.जर या  मध्ये युरिया खताचा विचार केला तर सन 2022-23 वर्षाचा विचार केला तर अर्थमंत्र्यांनी युरिया वर 63622.32 कोटी रुपयांचे अनुदान जाहीर केले आहे.जे मागील अर्थसंकल्पाच्या सुधारित अंदाजापेक्षा 17 टक्क्यांनी कमी आहे. तसेच एनपीके खत यावर 42 हजार कोटी रुपये अनुदान म्हणून देण्यात आले आहेत. जे चालू आर्थिक वर्षाच्या वाटपाच्या तुलनेत 35 टक्क्यांनी कमी आहे. 

आधीच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खताचा पुरवठा सातत्याने विस्कळीत होत असताना सरकारने खत अनुदानात कपात केल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणींमध्ये अजून वाढ होऊ शकते.बाजारामध्ये खतांचा तुटवडा नसल्याचा दावा सरकार करत असले तरी ऑक्टोबर 2021 मध्ये सरकारच्या खत विभागाने खतउत्पादनांच्या मोठ्या संकटाकडे लक्ष वेधले होते.