गहू पिकातील मॉईश्चरची मर्यादा घटवू शकते केंद्र सरकार?जर असे झाले तर काय होईल त्याचा गव्हाच्या बाजारपेठेवर परिणाम

wheat corn

गहू तसेच तांदळातील मोईश्चर ची मर्यादा घटवण्याचा केंद्र सरकारचा विचार असून त्यासंबंधीचा प्रस्तावाचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे.

शेतमालाची हमी भावाने खरेदी करणारे फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात एफसीआय आणि केंद्रीय ग्राहक कल्याण व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या एका बैठकीनंतर गव्हाचे निर्धारित मोईश्चर चे प्रमाण 14 टक्क्यांवरून 12 टक्क्यांवर आणि तांदळातील निर्धारित मोईश्चर चे प्रमाण सतरा टक्क्यांवरून सोळा टक्के वर आणण्याचा निर्णय विचाराधीन असल्याचे समोर आले आहे. आजच्या घडीला शेतकरी निर्धारित 14 टक्क्यांपेक्षा किंचित कमी अधिक मॉइश्चर असलेला आपला गहू हमीभावापेक्षा कमी किमतीने का होईना पण एफसीआय लाविकू शकतात.

मात्र निर्धारित मोईश्चरचेप्रमाण 12 टक्क्यांवर आणल्यास त्यापेक्षा जास्त मोईश्चर असलेल्या गव्हाचे काय करायचे? असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे.

 हा विषय शेतकऱ्यांसाठी चिंतेचा बनत चालला असून आता उत्पादनाला रास्त किंमत मिळवण्यातील मोईश्चरचे प्रमाणसुद्धा एक अडथळा ठरू शकणार आहे. खरेदी सुरू होण्याच्या इन तोंडावर पडलेला पाऊस आणि त्याच वेळी हा माल साठवण्यासाठी साठवणूक यंत्रणेचा अभाव या दोन समस्यांमुळे  शेतकऱ्यांना आपला मालकोरडा ठेवणे शक्य झालेले नाही.  त्यात आता मोईश्चर चेप्रमाण घटविण्याचा निर्णय अमलात जर आला तर उत्पादन कोण खरेदी करणार? असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे.केंद्रीय ग्राहक कल्याण आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने या प्रस्तावाबाबत सर्व राज्यांना पत्र पाठवले असून याविषयी त्यांचे मत मागवले आहे. 

ओलाव्याचे प्रमाण अधिक असलेले धान्य दीर्घकाळापर्यंत साठवायला समस्या येत असल्यामुळे सरकारकडून हा निर्णय घेण्यात आला असल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. काढणीनंतर गव्हा मधील मोईश्चर चे प्रमाण वाढते.गव्हा मधील तरभात पिकातील प्रमाण घटत जाते. कापणीच्या वेळी गव्हातील  ओलाव्याचे प्रमाण सरासरी 15 ते 22 टक्के असते. त्यामुळे शेतकर्‍यांना काढणीनंतर आपले उत्पादन वाळवावे लागते.(स्त्रोत-ॲग्रोवन)