भारतातील छत्तीसगड,ओडिसा,आंध्र प्रदेश,महाराष्ट्र आणि झारखंड या राज्यातील आकांक्षीत जिल्ह्यांमध्ये मोबाईल सेवा उपलब्ध नसलेल्या गावांसाठी मोबाईल सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या यु एस ओ एफ योजनेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील 44 जिल्ह्यात सहा हजार 466 कोटी रुपयांच्या निधीच्या माध्यमातून 4 जीमोबाईल सेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

 या योजनेच्या माध्यमातून वर उल्लेख केलेल्या राज्यांमधील 44 आकांक्षित जिल्ह्यातील मोबाईल सेवा उपलब्ध नसलेल्या जवळजवळ सात हजार 287 गावांमध्ये  4 जीसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी सहा हजार 466 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून त्यातपाच वर्षाचा कामकाजाचा खर्च अंतर्भूत आहे.

यासाठी वरड अंतर्गत निधी पुरवठा केला जाणार आहे. हा प्रकल्प 18 महिन्यांच्या आत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.

 या कामासाठी सूचित केलेल्या सुंदर गावांसाठी 4 जीसेवा पुरवणाऱ्या सेवा उद्योगांसाठी सध्याच्या सर्वसमावेशक सेवा बंधनकारक निधी अर्थात वरड मार्गदर्शक सूचनांचे अनुसार खुल्या बाजारातीललिलावप्रक्रिये मार्फत कंत्राट दिले जातील. 

शिक्षणाला चालना, माहिती व ज्ञानाचा प्रसार,कौशल्य विकास व प्रगती, आपत्ती व्यवस्थापन, ई-प्रशासन  उपक्रम,ई वाणिज्य सुविधा, शैक्षणिक संस्थांमध्ये ज्ञानाचे व रोजगाराच्या संधी चे आदान-प्रदान,स्वदेशी उत्पादनाला प्रोत्साहन देत डिजिटल भारताचे स्वप्न पूर्ण करणे,तसेच आत्मनिर्भर भारताचे उद्दिष्ट पूर्ण करणे इत्यादी साठी ही योजना उपयुक्त ठरेल.(संदर्भ-पुण्यनगरी)