केंद्र शासनाने उसाच्या एफआरपीत प्रति टन पन्नास रुपये वाढ केली आहे. परंतु ऊस लागवडीचा आणि पूर्ण मशागतीचा खर्च पाहता सरकारने केलेली ही वाढ तुटपुंजे असल्याने शेतकरी वर्गामध्ये नाराजीचा सूर उमटत आहे.देशाचा विचार केला तर ऊस उत्पादन हे महत्त्वाचे पीक आहे. पूर्वी उसाचा दर हा वैधानिक किंमत म्हणजेच एसएमपी आधारे ठरवला जायचं.

 परंतु गेल्या दहा वर्षापासून हा दर रास्त व किफायतशीर दर म्हणजेच एफआरपी प्रमाणे ठरवला जात आहे.त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दर याची शाश्वती मिळाली आहे.त्यामुळे जास्त पावसाचा भाग असो किंवा कमी पावसाचा सगळ्याच ठिकाणी ऊस उत्पादन घेण्याची मानसिकता शेतकऱ्यांमध्ये वाढत चालली आहे.

 त्याचा परिणाम हा देशातील एकूण साखर उत्पादनावर होत आहे.देशाची साखरेची गरज ही दोनशे साठ लाख टन इतकी असताना गेल्या हंगामात  300 लाख टनांहून अधिक साखरेचे उत्पादन झाले होते.यातून शिल्लक साखरेचा साठ्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

यावर उपाय म्हणून शासनाने इथेनॉल निर्मिती तसेच साखर निर्यात यासारखे मार्ग अवलंबला तरी साखर उद्योग आजचा अडचणी चा मार्ग मोकळा होताना दिसत नाही.गेल्या दोन हंगामांमध्ये प्रतिटन शंभर रुपये भाडे एफआरपीत करण्यात आली होती. काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीने चालू हंगामासाठी प्रति टन 50 रुपये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यावरून शेतकऱ्यांमध्ये टीकेचा सूर आहे. राज्यात साडे अकरा टक्के साखरे चा उतारा गृहीत धरला तर ऊस उत्पादकांना साडेतीन हजार रुपये मिळणार आहेत.यामध्ये ऊस तोडणी,वाहतुकीचा 650 रुपये खर्च वजा करून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 2680 रुपये जमा होणार आहेत.यामध्ये ऊस शेतीसाठी एकूण मशागतीचा खर्च 25 टक्‍क्‍यांनी वाढला असताना त्याचा विचार केंद्र शासनाने केलेला नाही अशी टीका होत आहे.

 

 साखर कारखानदार नाखूश

 एफ आर पी जाहीर करत असताना केंद्रीय अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्री पियुष गोयल यांनी साखरेच्या विक्री दरात वाढ करण्याच्या मुद्द्याला बगल दिली.इथेनॉल निर्मिती तसेच साखर निर्यात या माध्यमातून साखर उद्योगाला प्रोत्साहन दिले जात असल्याने साखर विक्री दरात वाढ करण्याचा विचार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.केंद्रशासन साखरेचे दर वाढणार ही साखर कारखानदारांची अपेक्षा भंग झाली आहे. साखर विक्रीचा दर प्रति क्विंटल 2900 रुपये वरून 3100 रुपये केला असला तरी साखर उद्योग समाधानी नाही. आदर 3500 रुपये करावा अशी साखर संघाचे मागणी आहे.