येत्या सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी चीन नवे कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी चे विधेयक मांडण्यात येणार आहे,अशा आशयाची माहिती केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी शनिवारी दिली.

 एम एस पी सह इतर शेतिशी संबंधित प्रश्न सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे एक समिती नेमली जाणार आहे त्यामध्ये शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींचा समावेश केला जाईल.

त्यामुळे आता आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आपले आंदोलन मागे घ्यावे आणि आपल्या घरी परतावे असे आवाहन केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी केले. पुढे बोलताना नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले की,शून्य बजेट शेती, किमान हमीभाव पद्धती अधिक पारदर्शक बनविणे या मुद्यांसाठी समिती नेमण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केले आहे. त्यामुळे अशी समिती स्थापन झाल्यानंतर शेतकऱ्यांची किमानहमीभावाबाबतची मागणी ही पूर्ण होऊ शकेल.

तसेच आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांवर  आणि शेतीतील कृषि कचरा जाळल्याबद्दल शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे केंद्र सरकारने रद्द करण्याचे मान्य केले आहे. परंतु यामध्ये हे गुन्हे रद्द करणे आणि आंदोलन काळात मरण पावलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना अर्थसहाय्य देणे हे विषय राज्य सरकारांच्या अधिकार कक्षेत येतात. त्यामुळे संबंधित राज्यांच्या धोरणानुसार त्यावर निर्णय घेतला जाईल असेही कृषिमंत्री म्हणाले.

सरकारने जरी आंदोलन मागे घ्यावे व आपल्या घरी परतावे असे आवाहन शेतकऱ्यांना केले असले तरी शेतकरी संघटनांनी पूर्ण मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील असे आज पुन्हा स्पष्ट केले. मात्र सोमवारी म्हणजेच 29 तारखेला संसदेवरील ट्रॅक्टर मोर्चा रद्द करण्याचा निर्णय संयुक्त किसान मोर्चाच्या बैठकीत घेण्यात आला.