मुंबई : केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवरील २० टक्के निर्यात शुल्क पूर्णपणे हटवले असून, आता कांदा निर्यातीचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला आहे. राज्यात कांदा पिकाची लागवड जास्त झाली आहे व पोषक हवामान असल्याने उत्पादन जास्त होणार आहे. त्यामुळे कांद्याच्या भावात शेतकऱ्यांची कोंडी होऊ नये म्हणून कांदा पिकावरील २० टक्के निर्यात शुल्क हटवले जावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात होती. त्यानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडवणीस यांच्या मार्गदर्शनात केंद्र सरकारला निर्यात शुल्क हटवण्याबाबत विनंती केली होती.

केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात हे निर्यात शुल्क पूर्णपणे हटवले आहे. १ एप्रिल २०२५ पासून निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे, अशी माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली. त्याचबरोबर केंद्र सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेता अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतल्यामुळे मंत्री रावल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह तथा सहकार मंत्री अमित शाह, केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांचे आभार मानले आहेत.

पणन मंत्री रावल पुढे म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनात केंद्र सरकारला कांद्यावरील निर्यात शुल्क हटवण्याची मागणी केली होती. महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर रब्बी कांद्याची लागवड झालेली आहे. कांद्याला पोषक हवामान असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन वाढणार आहे. राज्याच्या बाजारपेठेमध्ये कांद्याची आवक वाढायला सुरुवात झालेली आहे. महाराष्ट्राबरोबरच मध्य प्रदेश, गुजरात आणि राजस्थानमध्ये नवीन कांद्याची आवक झपाट्याने वाढत असल्याने बाजारात कांद्याचे भाव कमी होणार नाही, या दृष्टिकोनातून केंद्र सरकारने निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय मागणीनुसार निर्यातीचा मार्ग मोकळा झालेला आहे. महाराष्ट्रासह देशातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे, असे मंत्री रावल यांनी सांगितले.

यंदा कांद्याखालील लागवड क्षेत्र मागील वर्षाच्या तुलनेत २५ टक्क्यांनी वाढले आहे, त्यामुळे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होणार आहे.