जे साखर कारखाने उसाला एफ आर पी किंवा एम एस पी पेक्षा जास्तीचा दर देतात अशा साखर कारखान्यांनाफरकाच्या रकमेवर लागू केलेला ऐकर केंद्र सरकारने रद्द केला आहे. जवळजवळ मागच्या तीस वर्षापासून हा आयकर सरकारकडून आकारला जात होता.

येणारा काही कारखान्यांनी विरोध केल्याने जवळजवळ देशभरातील सहकारी साखर कारखान्यांची नऊ हजार कोटी रुपयांची आयकराची रक्कम वादात होती. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या नवीन निर्णयामुळे कारखानदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

 जागतिक पातळीवर साखरेचे दर उतरल्याने त्यामुळे कारखानदारांचे अर्थकारण बिघडले आहे. यामध्येच मिळणार यांना त्यावर आयकर आकारण्याचा निर्णय अडचणीचा ठरला होता.उसाला एफआरपीपेक्षा जास्तीचा दर दिला असेल तर अशा कारखान्यांना आयकर विभागाने नोटिसा पाठवल्या.

वाढीव फरकाची रक्कम म्हणजे नफा असे गृहीत धरून त्यावर कर आकारणी करण्याचे धोरण या विभागाने स्वीकारले होते.त्यामुळे साखर कारखान्यांना करवसुलीचे नोटिसा लागू केल्या.त्यालासाखर कारखानदारांनी विरोध केल्याने हा प्रश्न जवळजवळ तीस वर्षे रखडत पडलेला होता. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील काही भाजपच्या नेत्यांनी देखील केंद्र सरकारकडे याबाबत पाठपुरावा केला.

त्यामुळे केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी आयकर विभागाला याबाबत सविस्तर अहवाल दिला व एफआरपीपेक्षा अधिक रकमेवरील आयकर आकारणी ही योग्य नसल्याचे सूचना केली. त्यापार्श्वभूमीवर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेशन अर्थात सीबीडीटी ने नवीन परिपत्रक प्रसिद्ध करून सहकारी साखर कारखान्यांना आकारण्यात आलेल्या आयकर  मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यामुळे या निर्णयाने देशातील साखर कारखान्यांना फार मोठा दिलासा मिळाला आहे.