अनेक राज्य सरकारे युरिया तसेच इतर खाद्याची कमतरता असल्याचे सांगत आहेत. यासाठीच केंद्रातील मोदी कॅबिनेट मध्ये खाद्य मंत्री मनसूख मांडवीया यांनी एक समीक्षा बैठक आयोजित केली होती, बैठक वर्च्युअल पद्धतीने घेण्यात आली, समीक्षा बैठकीत 18 राज्याचे कृषी मंत्री वर्च्युअल पद्धतीने हजर होते. बैठकीत मांडवीया यांनी सांगितलं की, देशात खाद्याची कमतरता नाही आहे, त्यांनी राज्य सरकारांना आग्रह केला की, युरिया हे एक प्रमुख खाद्य आहे, त्यामुळे याला उद्योगात वापरण्यापासून थांबवा, तसेच दररोज मागणी आणि पुरवठावर लक्ष असू द्या.

मांडवीया यांनी बैठकीत नमूद केले की, नॅनो युरिया आणि जैविक खाद्य ह्याच्या वापरावर जोर देणे गरजेचे आहे आणि त्यासाठी शेतकऱ्यांना जागरूक करणे आवश्यक आहे.

 माननीय मंत्री महोदय यांनी दावा केला की, केंद्र सरकार वेळ न दवडता राज्य सरकारांनी मागणी केलेले खाद्य त्यांना पुरवीत आहे. एका सरकारी वक्तव्यात सांगितलं गेलं की, देशात खाद्य उत्पादन हे सुरळीत चालू आहे, आवश्यक तेवढे उत्पादन केले जात आहे, त्यामुळे खाद्याची कुठलीच कमतरता नाही.

 युरियाची गरज पूर्ण करण्यासाठी केले जात आहेत प्रयत्न

मांडवीया यांनी सांगितलं की, कृषी क्षेत्रातील व शेतकऱ्यांची युरिया खाद्याची गरज पूर्ण करणे हे केंद्र आणि राज्य या दोघांची सामूहिक जबाबदारी आहे.

त्यामुळे एकमेकांना दोष दिला जाऊ शकत नाही. त्यांनी राज्य सरकारांना आश्वासन दिले की, देशात रब्बी हंगामासाठी युरियाची गरज भागवण्यासाठी जोरात तयारी केली जात आहे. मंत्री महोदय यांनी युरियाचा अपव्यय आणि दुरुपयोग कमी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना जागरूक केले जावे असे नमूद केले.

 खाद्यासाठी बळीराजा हैराण

सरकार दावा करत आहे की, खाद्य पर्याप्त मात्रामध्ये उपलब्ध आहे परंतु वास्तविकता काही औरच आहे. 

शेतकरी रब्बी हंगामाची तयारी करत आहे, काही ठिकाणी रब्बीची पेरणी हि सुरु देखील झाली आहे आणि अशातच खाद्याची कमतरता भासू लागली आहे. त्यामुळे शेतकरी राजा रब्बीच्या ऐन सुरवातीलाच हैराण झालेला दिसतोय. यामुळेच केंद्रीय मंत्र्यांनी याबाबत हि बैठक बोलावली होती. आता शेतकरी आशा करत आहेत की, येणाऱ्या काळात हि समस्या दुर केली जाईल आणि केवळ खाद्यामुळे त्यांचे उत्पादन हे घटणार नाही.