मुंबई- पोटाच्या खळगीसाठी बिऱ्हाड पाठीवर घेऊन ऊसतोडणी मजुरांना फिरावं लागतं. सरकार दरबारी नोंद नसल्याने मजुरांना सरकारी योजनांचा लाभ घेता येत नाही. सामाजिक असुरक्षितता, आरोग्याच्या अपुऱ्या सुविधा तसेच मुलांचे शिक्षण असे अनेक जटिल प्रश्न उभे ठाकतात. मात्र, पिढ्यानपिढ्या पोटाच्या खळगीसाठी ऊसतोडणी करणाऱ्या मजुरांना आता ‘चेहरा’ मिळणार आहे. सरकारी दरबारी नोंदणी करून डिजिटल ओळखपत्राचे वितरण करण्यास सुरूवात झाली आहे.

बीड जिल्ह्यातील परळी तालुक्यातील गोपीनाथ गडावरील शेतकऱ्याला पहिले डिजिटल ओळखपत्र  देण्यात आले आहे. ‘हिंदू बिझनेस लाईन’ने यासंदर्भातले वृत्त प्रकाशित केले आहे.

ऊसतोड कामगारांना सामाजिक सुरक्षितता प्रदान करण्यासाठी राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील कामगार मुख्य प्रवाहात यावा हे योजनेमागील महत्वाचे उद्दिष्ट आहे. सरकारी योजना तसेच सामाजिक सुरक्षा यापासून वंचित राहू नये ही सरकारची यामागील भूमिका आहे.

महाराष्ट्रातील साखर उद्योग हा प्रमुख उद्योग असून राज्यातील साखर कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या स्थलांतरीत ऊस तोडणी कामगारांना सामाजिक सुरक्षितता योजनांचे लाभ देण्यासाठी राज्य शासनाच्या सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले होते.

जिल्हानिहाय वसतिगृह:

राज्यातील स्थलांतरीत ऊस तोडणी कामगारांच्या जिल्हानिहाय संख्येचे प्रमाण लक्षात घेऊन त्यांच्या पाल्यांसाठी वसतिगृहांची उभारणी करण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले होते. राज्यातील स्थलांतरीत ऊस तोडणी कामगार, मुकादम आणि वाहतूक कामगारांची नोंदणी करुन त्यांना ओळखपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.