राज्यात यावर्षीचा गाळप हंगाम हा 15 ऑक्टोबर पासून सुरू करण्याचा निर्णय आज सोमवारी मंत्री समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.यासंबंधीची बैठक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहावर पार पडली.

 

 शेतकऱ्यांची एफ आर पी ची रक्कम साखर कारखान्यांनी तातडीने देण्याचे या बैठकीत निश्चित करण्यात आले.जेसाखर कारखाने शेतकऱ्यांना एफ आर पी ची रक्कम वेळेत आणि पूर्णपणे देणार नाहीत अशा कारखान्यांकडे शेतकऱ्यांनी ऊस गाळपासाठी द्यावा की नाही द्यावा हे सर्वस्वी शेतकऱ्यांनीठरवावे अशा सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या. केंद्र शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार एफ आर पी निश्चित करण्यासाठी साखर आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गट स्थापन करण्यात आला होता.

या अभ्यास गटाने अहवाल आज शासनास सादर केला असून त्यावर सहकार विभाग यावर निर्णय घेणार आहे. तसेच या साखर कारखान्यांनी एफ आर पी ची शंभर टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना दिली आहे.असे कारखाने सोडून इतर कारखान्यांना गाळप परवाने देऊ नयेत असाही निर्णय घेण्यात आला. तसेच बँकांकडून मालतारण कर्जाची रक्कम कारखान्याने थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करण्यात यावी असेही निर्देश या बैठकीत देण्यात आले.

 

 राज्यामध्ये सहकारी आणि खासगी मिळून अशा 112 कारखान्यांमध्ये इथेनॉल प्रकल्प राबवलाजातो. या माध्यमातून 206 कोटी लिटर इथेनॉल ची निर्मिती होते. केंद्र शासनाने शुगर, शुगर सिरप आणि बी हेवी मोलॅसिस पासून इथेनॉल निर्मितीला चालना देण्याचे धोरण स्वीकारल्याने 2022 पर्यंत दहा टक्के इथेनॉल मिश्रणाचा लक्षांक पूर्णत्वाला जाईल असे यावेळी नमूद करण्यात आले.