नैसर्गिक आपत्ती, हवामान बदल आणि अतिवृष्टी,महापूर यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. या नुकसानीच्या काळामध्ये शेतकऱ्यांना आधार व्हावा यासाठी पंतप्रधान पिक विमा योजना कडे पाहिले जाते. परंतु या वर्षी चा अभ्यास केला तर पिक विमा कंपन्यांनी नुकसान भरपाई देणे मध्ये केलेला वेळ किंवा टाळाटाळ या गोष्टींमुळे शेतकऱ्यांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागला.

 पंतप्रधान पिक विमा योजना ही केंद्र सरकारद्वारे राबविण्यात येते. परंतु बरीच राज्य या योजनेतून स्वतःला वगळत आहेत.देशातील अनेक राज्यांनी या योजनेतून स्वतःला बाहेर काढल्याची चर्चा आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सुद्धा या योजनेतून बाहेर पडू शकतो.याबाबत शेतकऱ्यांकडून सूचना केल्या जात असल्याने महाराष्ट्र आपल्या राज्यातील यासाठी स्वतंत्र विमा कंपनीची स्थापना देखील करू शकतो असे सांगण्यात येत आहे. मागील काही दिवसांपूर्वी राज्याचे कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी बोलावलेल्या आढावा बैठकीला उपस्थित असलेले कृषी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दावे  भरण्यास विलंब झाल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर या योजनेतून बाहेर पडण्यासाठी पावले उचलली जात असल्याचे उघड झाल पंतप्रधान पिक विमा योजना अंतर्गत ज्या पिकांचे नुकसान होते त्यांचे मूल्यांकन हे चुकीचे असून विमा कंपनीकडून नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी शेतकरी संघर्ष करत असल्याचा आरोप काही शेतकरीनेत्यांनी केला.

जर चालू रब्बी हंगामाचा विचार केला तर राज्यातील सुमारे 12.50 लाख शेतकऱ्यांनी या योजनेत भाग घेतला आणि खरीप आणि रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांकडून साधारणपणे एक कोटी पेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाले होते. याबाबतीत शेतकरी संघटनांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर राज्याचे कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी या प्रश्नाचा या बाबतीत शेतकरी संघटनांचे म्हणणे ऐकून घेऊन त्यानंतर राज्याचे कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी या प्रश्नाचा अभ्यास करून त्याच धर्तीवर प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले. पी एम एफ बी वाय मध्ये झालेल्या अनेक त्रुटींमुळे गेल्या दोन खरीप आणि रब्बी हंगामात झालेल्या नुकसानीची भरपाई झालेले नाही. याबाबत अधिकाऱ्यांनी सांगितले की विमा कंपन्यांकडे 2020 हंगामातील विमा दाव्यांमध्ये 271 कोटी रुपये शेतकऱ्यांचे देणे बाकी आहे. ते म्हणाले की खरीप 2021 साठी दोन हजार आठशे कोटी रुपयांचा विमा दावे अद्याप पूर्ण केले जात आहेत. 

योजना सुरू झाल्यापासून 27 घटक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश आणि एक किंवा अधिक हंगामात पी एम एफ बी वाय लागू केले आहे. त्याअंतर्गत शेतकऱ्यांनी भरावयाचा प्रेमियम रब्बी पिकासाठी विमा च्या रकमेच्या दीड टक्के आणि खरीप पिकांसाठी दोन टक्के तर नगदी पिकांसाठी पाच टक्के निश्चित केला आहे. उरलेल्या प्रीमियम केंद्र आणि राज्यांमध्ये समान प्रमाणात विभागला जातो. अनेक राज्यांनी प्रीमियम सबसिडीचा हिस्सा 30 टक्क्यावर  ठेवण्याची मागणी केली. आहे.(स्त्रोत-लेटेस्टली)