पंतप्रधान पिक विमा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी राबवली जाणारी योजना आहे. अतिवृष्टी, गारपीट, वातावरण बदलामुळे पिकांचे नुकसान झाले तर या माध्यमातून शेतकऱ्यांना विम्याच्या माध्यमातून नुकसानभरपाई दिली जाते.

परंतु या योजनेविषयी खूपच तक्रारी  येत आहेत. यामागे बरीचशी कारणे देखील आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आता राज्य सरकारने पंतप्रधान पिक विमा योजने बाबत वेगळी  भूमिका घेतलेली आहे. ती म्हणजे राज्यात प्रायोगिक तत्त्वावर यशस्वी ठरलेल्या बीड मॉडेलची अंमलबजावणी करण्यास केंद्र सरकारने जर पंधरा दिवसांमध्ये परवानगी दिली नाही तर पंतप्रधान पिक विमा योजनेतून सरकार बाहेर पडण्याच्या तयारीत आहे. पंतप्रधान पिक विमा योजनेला पर्याय म्हणून काही दोन-तीन पर्यायांवर चर्चा सुरू असून, याबाबतचा निर्णय लवकरच घेतला जाणार असल्याची माहिती कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी दिली.

नक्की वाचा:मानाचा सॅल्यूट! बाप देणार आता शेतकऱ्यांच्या मुलांना स्थानिक ठिकाणाहूनच लाखोंचा पगार

 पंतप्रधान पिक विमा योजनेची स्थिती

 पंतप्रधान पीक विमा योजनेमध्ये शेतकऱ्यांचा फायदा किती होतो यापेक्षा विमा कंपन्यांना मोठा फायदा होत असून देशातील अनेक राज्यांचा या योजनेला विरोध आहे. गुजरात आणि मध्य प्रदेश सारखी राज्य अगोदरच या योजनेतून बाहेर झाली आहेत. राज्यातही नफा-तोटा विमा कंपनी आणि सरकारच्या भागीदारीचे बीड मॉडेल राबविण्यात यावे यासाठी केंद्राला प्रस्ताव पाठवण्यात आलेला आहे. एवढेच नाही तर गेल्या दीड वर्षापासून त्यासाठी पाठपुरावा देखील केंद्राकडे सुरू आहे. या प्रस्तावाला मान्यता मिळावी यासाठी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेऊन या प्रस्तावाला मान्यता द्यावी याबाबत विनंती केल्याचे देखील राज्याचे कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले.

नक्की वाचा:खतांच्या किमती वाढणार नाहीत? खतांसाठी मिळणार मिळणार का 100 % अनुदान?

याबाबत केंद्रीय कृषिमंत्री तोमर यांनी सांगितले की या योजनेला पर्याय म्हणून 2 ते 3 पर्यायांचा अभ्यास सुरू असून याबाबत लवकर निर्णय घेण्यात येईल. 

जर केंद्र सरकारने या योजनेसंबंधी येत्या पंधरा दिवसात कुठल्याही प्रकारचा निर्णय तर घेतला नाही तर राज्य सरकार या योजनेतून  बाहेर पडण्याचा निर्णय घेऊ शकते. यासाठी या योजनेला पर्याय म्हणून दुसरी पिक विमा योजना राबविण्याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे व काही मोजक्या पर्यायांचा अभ्यास सुरू असून येत्या खरीप हंगामात पासूनच ही योजना राबविण्याबाबत विचार करण्यात येत आहे.