यंदाचा अर्थसंकल्प हा शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने खूपच महत्त्वाचा राहणार आहे. देशाचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हे एक फेब्रुवारीला देशाचा अर्थसंकल्प सादर करतील.या वेगळ्या दृष्टीकोनातून पाहिले जात आहे.

त्यासोबतच काही अंदाज देखील बांधले जात आहेत.सरकारने 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट केले जाईल असे अगोदरच घोषणा केलेली आहे. त्या दृष्टीने काही पावले उचलली जातील अशी अपेक्षा आहे. शेती क्षेत्रातील कर्जाचा विचार केला तर चालू आर्थिक वर्षासाठी कृषी कर्जाची उद्दिष्ट हे 16.5 लाख कोटी रुपये आहे. त्यात दरवर्षी सरकार वाढ करत आले असून या आगामी अर्थसंकल्पात हे उद्दिष्ट 18 ते साडे 18.5 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवले जाऊ शकते.

अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. केंद्र सरकारकडून सातत्याने बँकिंग क्षेत्रासाठी कृषी पतपुरवठा साठी एक लक्ष्य निश्चित केली जाते यामध्ये पीक कर्जाचा देखील समावेश आहे. शेती क्षेत्रामध्ये गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी कृषी पतपुरवठा चे उद्दिष्ट वाढवली जात आहे आणि विचार केला तर प्रत्येक आर्थिक वर्षात हा आकडा ठेवलेल्या  उद्दिष्टापेक्षा जास्तीचा राहिला आहे. कृषी क्षेत्रामध्ये अधिक उत्पादनासाठी पतपुरवठा महत्त्वाची भूमिका बजावत असतो असे सूत्रांनी सांगितले. संस्थात्मक पतपुरवठा यामुळे शेतकरी बिगर संस्थात्मक स्त्रोतांकडून जास्त व्याजाने कर्ज घेणे टाळू शकतात. 

शेतीचे संबंधित कामांसाठी देण्यात येणारे कर्ज हे 9 टक्के व्याजाने दिले जाते. परंतु  अल्प मुदतीच्या पीक कर्जावर सरकार व्याजात सवलत देते.सरकारच्या या धोरणामुळे शेतकऱ्यांना सवलत देखील मिळते आणि कमी व्याजदरावर च्या माध्यमातून कर्जउपलब्ध झाल्याने दिलासा देखील मिळतो.