सध्या खतांच्या भावामध्ये बरीच वाढ झाली आहे. त्यामध्ये डीएपी खताच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात सतत बदलत्या आणि वाढत्या किमतीमुळे खत कंपन्यांना डीएपी पुरवठा करण्यात अडचणी येत आहेत.

त्यामुळे आगामी खरीप हंगामामध्ये डीएपी खताचा तुटवडा जाणवू शकतो.मिश्र खतांच्या किमतींचा विचार केला तर ती प्रतीबॅग दोन हजार रुपये पर्यंत जाऊ  शकते. अशी माहिती कृषी विभागाच्या आढावा बैठकीत सादर करण्यात आली.तसेच युरिया खताच्या आयातीत काही अडचणी असताना पुरवठा वर देखील मर्यादा येण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

 साठेबाजांवर कारवाईची सूचना

 दिनांक अकरा रोजी त्याच्या कृषी मंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक घेण्यात आली.यावेळी बोलताना दादा भुसे म्हणाले की,महाराष्ट्र कृषी औद्योगिक विकास महामंडळांतर्गत खताचे उत्पादन वाढवण्याबाबत पाठपुरावा करावा.

एमआयडीसीला 30 टक्के प्रमाणात खत उपलब्ध करून देण्यासाठी कायद्याच्या चौकटीत राहून प्रयत्न करा. कंपन्यांनी कुठल्याही खताचा साठा न करता वेळेवर खताचा पुरवठा सुरळीत होईल याकडे लक्ष दिले पाहिजे.येणारे आगामी हंगामात शेतकऱ्यांना खते वेळेवर उपलब्ध करून द्यावेत. ज्या कंपन्या शेतकऱ्यांना वेळेवर खत उपलब्ध करून देण्यास असमर्थ ठरतील अशा कंपन्यांवर कठोर स्वरूपाची कारवाई करा असे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी म्हटले आहे.

 झालेल्या बैठकीदरम्यानखरीप हंगामातील खतांची उपलब्धता,स्थिती व संभाव्य येणाऱ्या अडचणींवर देखील चर्चा झाली.आता मंत्रालयातर्फे देण्यात येणारे 2021 ते 22 या वर्षाचे खतांचे अनुदान 79 कोटी पाचशे तीस लाख होतेआता ते 155 कोटी पर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे.

खतांवर अनुदान मागणी प्रचंड वाढल्याने शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात अनुदान रक्कम देण्यासाठी डीसिटी योजना सुरू होणार आहे. सध्याचे खत अनुदानाचे धोरण मार्च 2022 पर्यंत असेलत्यानंतरच धोरण अद्याप निश्चित केलेले नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये पोट्याश आणि फास्फोरिक ऍसिडच्या सतत बदलत्या आणि वाढत्या किमतीमुळे खत कंपन्यांना पोटॅश मिळण्यात अडचणी येत आहेत. पुढे येत्या खरीप हंगामात  एमओपी 10:10:26,12:32:16 यासाठी खते उपलब्धतेमध्ये अडचणी येऊ शकतात असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.(स्रोत-हॅलोकृषी)