देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेच्या दरावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी केंद्र सरकारने सहा वर्षानंतर प्रथमच साखरेच्या निर्यातीवर नियंत्रण आणू शकते व साखरेच्या निर्यातीची 80 लाख टन मर्यादा देखील ठरवू शकतो.
ही माहिती रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने संबंधित सूत्रांच्या हवाल्याने ही माहिती दिली आहे. येणाऱ्या महिन्यात याबाबतची घोषणा होऊ शकते असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. या बातमीचा परिणाम हा शेअर बाजारावर देखील पाहायला मिळाला. या बातमीमुळे शुक्रवारच्या शेअर बाजाराच्या व्यवहारात साखर उत्पादक कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण पाहायला मिळाली. यामध्ये धामपुर शुगर मिल्स आणि बलरामपुर शुगर मिल्स यांचे शेअर पाच टक्क्यांनी घसरले.
नक्की वाचा:मोठी बातमी! राजू शेट्टी यांच्याकडून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या एकमेव आमदाराची हकालपट्टी
साखरेच्या उत्पादनाची स्थिती
यावर्षी साखरेच्या उत्पादनाचा विचार केला तर ते विक्रमी अशा प्रमाणात झाले आहे. परंतु निर्यातीमध्ये असलेल्या सातत्याने मुळे साखरेचा साठा सातत्याने कमी होत आहे. निर्यातीवर नियंत्रण नसल्यामुळे अशा अनियंत्रित निर्यातीमुळे देशात साखरेचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो
या सगळ्या गोष्टींच्या पार्श्वभूमीवर देशांतर्गत बाजारात साखरेचा तुटवडा निर्माण होऊ नये, यासाठी साखर निर्यातीवर मर्यादा घालण्याच्या तयारीत असल्याचे एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले. प्राप्त माहितीनुसार, 80 लाख टन निर्यातीची मर्यादा ठेवण्याचे सरकारची योजना आहे.
त्यासोबतच सरकार निर्यातीला परावृत्त करण्यासाठी शुल्क देखील आकारण्याचा विचार करत आहे अशी देखील माहिती सूत्रा मार्फत मिळाली आहे.
भारत हा जगातील दुसरा साखर निर्यात देश आहे. जर भारताने निर्यातीवर नियंत्रण लादले तर जागतिक बाजारपेठेत साखरेचे भाव वाढू शकतात. परंतु या सगळ्या पार्श्वभूमी मध्ये केंद्र सरकारला देशांतर्गत बाजारातील महागाई ची जास्त चिंता आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत सरकार साखरेच्या वाढत्या किमती ला तोंड देण्याची तयारी करत आहे.
Published on: 26 March 2022, 11:27 IST