नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सार्वजनिक क्षेत्रातील 10 बँकांचे 4 बँकांमध्ये विलिनीकरण करायला मंजुरी दिली. यामध्ये

1. ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडियाचे पंजाब नॅशनल बँकेत विलिनीकरण.
2. सिंडीकेट बँकेचे कॅनरा बँकेत विलिनीकरण.
3. आंध्र बँक आणि कॉर्पोरेशन बँकेचे युनियन बँक ऑफ इंडियामध्ये विलिनीकरण.
4. अलाहाबाद बँकेचे इंडियन बँकेत विलिनीकरण.

1 एप्रिल 2020 पासून हे विलिनीकरण केले  जाईल. यातून सार्वजनिक क्षेत्रातील सात मोठ्या बँकांची निर्मिती होईल ज्यांची राष्ट्रीय व्याप्ती मोठी असेल आणि एकत्रित व्यवसाय आठ लाख कोटी रुपये इतका असेल. या व्यापक विलिनीकरणामुळे जागतिक बँकांशी तुलना करता येईल आणि देशात तसेच परदेशात स्पर्धा करायची प्रभावी क्षमता असलेल्या बँकांची निर्मिती करता येईल. या विलिनीकरणामुळे खर्चात बचत होईल आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका भारतीय बँकिंग व्यवस्थापनेत स्पर्धात्मकता आणि सकारात्मकतेचा प्रभाव पाडू शकतील.

या विलिनीकरणामुळे बँकांना मोठ्या प्रमाणावर कर्जे देता येऊ शकतील. विलिनीकरण केलेल्या सर्व बँकांमध्ये सर्वोत्तम पद्धतींचा अवलंब केल्यास बचत होईल तसेच जोखीम व्यवस्थापनात सुधारणा होईल. व्याप्ती वाढल्यामुळे वित्तीय समावेशकतेच्या उद्दिष्टाला चालना मिळेल. सर्व बँकांनी तंत्रज्ञानाचा स्वीकार केल्यास मोठा डेटाबेस मिळेल आणि बँका वेगाने डिजिटल होतील आणि स्पर्धेचा लाभ उठवू शकतील.