पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली काल केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीची झालेल्या बैठकीत 2023 च्‍या हंगामासाठी खोबऱ्याच्या किमान आधारभूत किमतींना मान्यता देण्‍यात आली. कृषी खर्च आणि किंमती आयोगाने केलेल्या शिफारसी तसेच नारळ उत्पादक प्रमुख राज्यांनी व्यक्त केलेल्या मतांवर आधारित ही मान्यता देण्यात आली आहे.

सरासरी चांगल्या गुणवत्तेच्या सत्त्व काढण्यासाठीच्या खोबऱ्यासाठी किमान आधारभूत किंमत 10860/- रुपये प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आली आहे आणि गोटा खोबऱ्यासाठी 2023 च्या हंगामासाठी 11750/- रूपये प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आली आहे.

यंदा सत्‍व काढण्यासाठीच्या नारळाच्या दरामध्‍ये 270/- प्रति क्विंटल वाढ केली आहे. तर मागील हंगामापेक्षा गोटा खोबऱ्याच्या दरामध्‍ये 750/- प्रति क्विंटल वाढ केली आहे.

मोठी बातमी : राज्यातील जुन्या पेन्शन योजनेबाबत देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका केली स्पष्ट

हे अखिल भारतीय भारित सरासरी उत्पादन खर्चापेक्षा सत्‍व काढण्‍याच्‍या खोबऱ्यासाठी 51.82 टक्के आणि गोटा खोबऱ्यासाठी 64.26 टक्के नफा सुनिश्चित करेल.

2023 हंगामासाठी खोबऱ्याचे घोषित किमान आधारभूत मूल्य हे सरकारने 2018-19 च्या अर्थसंकल्पात घोषित केल्यानुसार अखिल भारतीय भारित सरासरी उत्पादन खर्चाच्या किमान 1.5 पट पातळीवर एमएसपी निश्चित करण्याच्या तत्त्वाशी सुसंगत आहे.

नारळ उत्पादकांना चांगला मोबदला मिळवा आणि त्यांच्या उत्‍पन्नामध्‍ये भरीव सुधारणा करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे आणि प्रगतीशील पाऊल आहे.

नॅशनल ॲग्रिकल्चरल को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नाफेड) आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (एनसीसीएफ ) मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) अंतर्गत खोबरे आणि शेंड्या काढून- सोललेल्‍या नारळाच्या खरेदीसाठी केंद्रीय नोडल एजन्सी (सीएनएएस) म्हणून काम करीत आहे.

मोदी सरकारचा मोठा निर्णय! 80 कोटी लोकांना पुढील एक वर्ष मोफत रेशन मिळणार