नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कृषी निर्यात धोरण 2018 ला मंजुरी दिली आहे. कृषी निर्यात धोरणाच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी केंद्रात देखरेख यंत्रणा स्थापन करण्याच्या प्रस्तावालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यामध्ये विविध मंत्रालयांचे प्रतिनिधी, संबंधित राज्य सरकारांचे प्रतिनिधी असतील. वाणिज्य मंत्रालय नोडल विभाग असेल.

2022 सालापर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पटीने वाढवणे या उद्देशाने सरकारने हे धोरण आणले आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात कृषी उत्पादनाची निर्यात महत्वपूर्ण भूमिका पार पाडू शकते. कृषी निर्यातीला चालना देण्यासाठी सरकारने सर्वसमावेशक "कृषी निर्यात धोरण" आणले आहे ज्याचा उद्देश कृषी निर्यात दुपटीने वाढवणे आणि जागतिक मूल्य साखळीत भारतीय शेतकरी आणि कृषी उत्पादनांना एकत्र आणणे हा आहे.

कृषी निर्यात धोरणाचे लक्ष्य भारताला कृषी क्षेत्रात जागतिक महासत्ता बनवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी योग्य धोरणाच्या माध्यमातून भारतीय शेतीची निर्यात क्षमता वाढवणे हे आहे.

उद्दिष्टे :

• 2022 सालापर्यंत शेतमालाची निर्यात सध्याच्या 30+अब्ज अमेरिकन डॉलर्स वरून 60+अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत वाढवणे आणि त्यानंतर पुढील काही वर्षात ती 100 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स पर्यंत नेणे.
• शेतमाल, ठिकाणे यांचे वैवधीकरण आणि मूल्यवर्धित कृषी निर्यातीला चालना देणे.
• बाजारपेठ प्रवेश, अडथळे पार करणे आणि स्वच्छतेसंबंधी समस्या सोडवण्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा उपलब्ध करून देणे.
• जागतिक कृषी निर्यातीतील भारताचा हिस्सा दुपटीने वाढवणे.
• परदेशी बाजारपेठेत शेतकऱ्यांना निर्यात संधी उपलब्ध करून देणे.
• कृषी निर्यात धोरणाच्या शिफारशींचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे.

धोरणात्मक

• धोरणात्मक उपाययोजना.
• पायाभूत आणि लॉजिस्टिक सहकार्य.
• निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सर्वंकष दृष्टिकोन.
• राज्य सरकारचा अधिक सहभाग.
• क्लस्टरवर भर.
• मूल्यवर्धित निर्यातीला प्रोत्साहन.
• विपणन आणि "ब्रँड इंडिया" ला प्रोत्साहन.

परिचालन

• उत्पादन आणि प्रक्रियेत खासगी गुंतवणूक आकर्षित करणे.
• मजबूत दर्जा पद्धती स्थापन करणे.
• संशोधन आणि विकास इतर.