नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कृषी आणि संलग्न क्षेत्रात सहकार्याबाबत भारत आणि उझबेकिस्तान यांच्यातील करारावर स्वाक्षरी करायला मंजुरी दिली.

भारत आणि उझबेकिस्तान यांच्यातील सहकार्य करारात पुढील क्षेत्रांचा समावेश आहे:

• कायदे, मानके आणि परस्पर हिताच्या उत्पादन नमुन्यांसंदर्भात माहितीचे आदानप्रदान.
• उझबेकिस्तान येथे संयुक्त कृषी समूहांची स्थापना.
• पीक उत्पादन आणि त्यांचे वैविध्यकरण क्षेत्रातील अनुभवाचे आदानप्रदान.
• आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित बियाणे उत्पादन, संबंधित देशांच्या कायद्यानुसार बियाणांच्या प्रमाणीकरणासंबंधित माहितीचे आदानप्रदान, परस्पर हिताच्या नियमानुसार बियाणांच्या नमुन्याचे आदानप्रदान.
• सिंचनासह कृषी आणि संलग्न क्षेत्रात पाण्याच्या प्रभावी वापरासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर.
• जनुके, जैवतंत्रज्ञान, वृक्ष संरक्षण, मृदा उत्पादन संवर्धन, यांत्रिकीकरण, जलस्रोत आणि वैज्ञानिक परिणामांचा परस्पर वापर याबाबत संयुक्त वैज्ञानिक संशोधन करणे. 
• पशुसंवर्धन, कुक्कुटपालन, जीनोमिक्स, स्वतंत्र सुविधा स्थापन करणे या क्षेत्रात अनुभवांचे आदानप्रदान.
• वैज्ञानिक व व्यावहारिक उपक्रम (मेळा, प्रदर्शन, परिसंवाद) याबाबत कृषी आणि अन्न उद्योगातील संशोधन संस्थांमधील माहितीचे आदानप्रदान
• कृषी आणि अन्न व्यापार क्षेत्रात सहकार्य.
• अन्न प्रक्रिया संयुक्त उपक्रमांची स्थापना करण्याबाबत.
• दोन देशांमध्ये परस्पर सहमतीद्वारे इतर कुठल्याही विषयावर सहकार्याबाबत चाचपणी.
• परस्पर हिताच्या कुठल्याही क्षेत्रात सहकार्य.

या करारात दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींचा संयुक्त कृती गट स्थापन करण्याची तरतूद आहे. त्यांचे काम सहकार्याची योजना तयार करणे, या कराराच्या अंमलबजावणी दरम्यान होणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करणे आणि निर्धारित केलेल्या कार्याच्या अंमलबजावणीचे परीक्षण करणे हे आहे. कृती गटाची बैठक भारतात आणि उझबेकिस्तानमध्ये किमान दर दोन वर्षांनी होईल. हा करार त्यावरील स्वाक्षरीच्या तारखेपासून लागू होईल आणि पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू राहील आणि पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी स्वयंचलितपणे वाढविला जाईल. कोणत्याही देशाकडून हा करार रद्द करण्याबाबत अधिसूचना मिळाल्यापासून सहा महिन्यांनंतर समाप्त होईल.