नवी दिल्ली: शेतकऱ्यांना आर्थिक आणि जल सुरक्षा पुरवण्याच्या उद्देशाने, किसान उर्जा सुरक्षा आणि उत्थान महाभियान सुरु करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीने मंजुरी दिली आहे.

प्रस्तावित योजनेचे तीन घटक:

• घटक अ- नवीकरणीय उर्जा सयंत्रे, भूमीवर निर्माण करण्यात आलेल्या 10,000 मेगावॅटच्या विकेंद्रीकृत ग्रीडशी जोडणे.
• घटक ब- सौर उर्जेवर चालणारे 17.50 लाख कृषी पंप बसवणे.
• घटक क- 10 लाख ग्रीडशी जोडलेल्या सौर उर्जेवर चालणाऱ्या कृषी पंपांचे सौरकरण 2022 पर्यंत 25,750 मेगावॅट सौर क्षमतेची भर घालण्याचे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेसाठी केंद्राकडून एकूण 34,422 कोटी रुपयांचे वित्तीय सहाय्य दिले जाणार आहे.

घटक अ आणि घटक क प्रायोगिक तत्वावर लागू करण्यात येणार आहे. घटक अ अंतर्गत 1,000 मेगावॅट  निर्मिती तर घटक क अंतर्गत 1 लाख कृषी पंप ग्रीडशी जोडले जाणार आहेत. घटक ब अंतर्गत शेतकऱ्याला 7.5 एचपी क्षमतेचे सौर पंप बसवण्यासाठी सहाय्य केले जाईल.

घटक क अंतर्गत शेतकऱ्याला 7.5 एचपी क्षमतेच्या पंपांचे सौरकरण करण्यासाठी सहाय्य केले जाईल. या योजनेमुळे कार्बन उत्सर्जन कमी होऊन पर्यावरणावर सकारात्मक परिणाम होणार आहे. या योजनेमधे थेट रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता आहे. स्वयंरोजगारात वाढ करण्याबरोबरच कुशल आणि अकुशल कामगारांसाठी 6.31 लाख नवे रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता आहे.