बुलढाणा: जिल्ह्याचे चित्र बदलण्याची क्षमता असलेल्या जिगांव सिंचन प्रकल्पासाठी 1500 कोटी रूपये उपलब्ध करून देण्यात येतील. जिल्ह्यात आणखी 2 हजार शेततळ्यांची निर्मिती करण्यात येईल आणि सिड हबसाठी 200 शेडनेट उभारण्यास मान्यता देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले.

बुलढाणा जिल्ह्यातील पीक पाणी परिस्थिती, शासनाच्या प्राधान्यक्रम योजनांची अंमलबजावणी, कायदा व सुव्यवस्था या बाबींचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज आढावा घेतला. या बैठकीला व्यासपीठावर पालकमंत्री मदन येरावार, खासदार प्रतापराव जाधव, जि.प अध्यक्षा उमाताई तायडे, आमदार सर्वश्री चैनसुख संचेती, डॉ. संजय कुटे, डॉ. संजय रायमूलकर, राहूल बोंद्रे, ॲड. आकाश फुंडकर, डॉ. शशिकांत खेडेकर, अप्पर मुख्य सचिव प्रविणसिंह परदेशी, विभागीय आयुक्त पियुष सिंग, जलसंपदा विभागाचे सचिव अविनाश सुर्वे, जिल्हाधिकारी डॉ. निरूपमा डांगे, जि.प मुख्य कार्यकारी अधिकारी षण्मुखराजन उपस्थित होते. तसेच मंत्रालयातून व्हिडीओ कॉन्फरसिंगद्वारे मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन, यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले होते. 

मागेल त्याला शेततळे योजनेत जिल्ह्याला पाच हजार शेततळ्यांचे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी चार हजार 772 शेततळी पूर्ण केल्याबद्दल जिल्हा प्रशासनाचे अभिनंदन करीत मुख्यमंत्री म्हणाले, जिल्ह्याने शेततळ्यांमध्ये उत्कृष्ट काम केले आहे. पूर्ण झालेल्या शेततळ्यांपैकी 4 हजार 205 लाभार्थ्यांना अनुदानाचे वाटप करण्यात आले आहे. येत्या काळात शेततळ्यांची अतिरिक्त मागणी घेऊन 2000 शेततळ्यांच्या उद्दिष्टाला मंजुरी देण्यात येणार आहे. तसेच धडक सिंचन विहीरी, जलयुक्त शिवार यामध्येदेखील जिल्ह्याचे काम प्रशंसनीय आहे. ज्या जिल्हयात पावसाचे प्रमाण कमी आहे, त्या ठिकाणी जलसंधारणाच्या अतिरिक्त कामाचे नियोजन करावे. तसेच ही कामे पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असणारी यंत्रसामुग्री उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. प्रत्येक जिल्हयात 20 जेसीबी आणि 30 पोकलन अशा 50 मशीन उपलब्ध करुन देण्यात येतील. तसेच जिल्ह्यात झालेल्या जलयुक्तच्या कामांमुळे पावसाच्या खंडाच्या काळात सिंचनासाठी झालेला लाभ तपासण्यात यावा, असे त्यांनी सांगितले. 

देऊळगांव राजा तालुक्यात बिजोत्पादन उपक्रमाकरीता 200 शेडनेटची मागणी आहे. ही मागणी पूर्ण करून हा रोजगारक्षम उपक्रम पूर्ण करण्यात यावा. जिल्ह्यात अल्प पावसामुळे खडकपूर्णा प्रकल्पात अत्यल्प पाणीसाठा आहे. त्यामुळे खडकपूर्णासह अन्य प्रकल्पांमधील उपलब्ध पाणीसाठ्याचा उपयोग केवळ पिण्यासाठी करावा. सिंचनासाठी आरक्षीत पाणी न ठेवता पिण्यासाठी राखीव ठेवावे. अवैधरित्या होणारा पाण्याचा उपसा रोखण्यासाठी कारवाई करावी. जिगांव प्रकल्पासाठी राज्य शासन या वर्षात 1500 कोटी रूपये देत आहे. त्यामुळे निधीअभावी या प्रकल्पाचे काम निश्चितपणे थांबणार नाही. टंचाई परिस्थिती जाहिर करण्याच्या टप्प्यामध्ये पाहिले दोन टप्पे वैज्ञानिक निकषांवर आधारीत आहेत. त्यामुळे पिक कापणी अहवालामध्ये जिल्हा प्रशासनाने लक्ष घालून हे काम व्यवस्थित होण्यासाठी प्रयत्न करावे. दुष्काळी परिस्थिती जाहिर करण्यासाठी लागणारी माहिती केंद्र सरकारला सादर करण्यात येणार आहे. मदत मिळण्यासाठी पिक कापणी अहवाल योग्य पध्दतीने होण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशा सूचनाही मुखमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिल्या.

बैठकीत जिल्हाधिकारी डॉ. निरूपमा डांगे व जि.प मुख्य कार्यकारी अधिकारी षण्मुखराजन यांनी सादरीकरण केले. याप्रसंगी विविध विभागांचे प्रादेशिक विभागप्रमुख, जिल्ह्यातील अधिकारी, कर्मचारी, उपविभागीय अधिकारी, तालुकास्तरीय यंत्रणांचे अधिकारी, तहसिलदार, तालुका कृषि अधिकारी, उपअभियंता, बँकेचे अधिकारी आदींसह संबंधित यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.