केंद्रीय मंत्रालयाच्या ग्राहक व्यवहार विभागाचे सचिव रोहित कुमार सिंग यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले की, सरकार डाळींच्या आयातदारांशी सतत संवाद साधून जीवनावश्यक खाद्यपदार्थ आणि वस्तूंचे उत्पादन, आयात, निर्यात आणि उत्पादनात गुंतले आहे. संशोधन संस्था, व्यापारी संघटना इ. उपलब्धतेवर बारीक लक्ष ठेवून आहे.

सरकारी गोदामांमध्ये डाळींचा साठा वाढावा यासाठी सरकारने १ लाख टन आयात तूर आणि ५० हजार टन उडीद खरेदी सुरू केली आहे. मंत्रालयाने सांगितले की, तूर आणि उडदाची आयात 31 मार्च 2023 पर्यंत 'मुक्त श्रेणी'मध्ये ठेवण्यात आली आहे. केंद्रीय सचिव पुढे म्हणाले की, देशांतर्गत उपलब्धता वाढवण्यासाठी आणि डाळींची निर्बाध आयात सुनिश्चित करण्यासाठी तूर आणि उडदाची आयात 'मुक्त श्रेणी'मध्ये ठेवण्यात आली आहे.

मसूर डाळीच्या बाबतीत मूलभूत आयात शुल्क शून्य करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या सतत देखरेख आणि धोरणात्मक निर्णयांमुळे, सामान्य हंगामी किमतींमध्ये वाढ वगळता प्रमुख डाळींच्या सरासरी किरकोळ किमती आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासून बऱ्यापैकी स्थिर आहेत. हे तपासण्यासाठी, ग्राहक व्यवहार विभागाने 12 ऑगस्ट 2022 रोजी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना तूरच्या स्टॉकधारकांना नोटिसा बजावल्या आहेत.

सितरंग चक्रीवादळ आज धडकणार, 7 राज्यांना फटका बसणार

स्टॉक शो कायदा आणि कायदा, 1955 ची अंमलबजावणी आणि स्टॉकचे निरीक्षण आणि पडताळणीसाठी सूचना जारी केल्या. सरकारच्या प्रयत्नांमुळे डाळींचे भाव नियंत्रणात आहेत. मंत्रालयाच्या सचिवांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या महिन्याच्या तुलनेत चणा डाळ आणि मसूर डाळीच्या किमती किंचित कमी झाल्या आहेत, तर देशातील तूर, उडीद आणि मूग डाळीचे सरासरी भाव चालू आर्थिक वर्षात काहीसे स्थिर राहिले आहेत.

नुकसान भरपाई मिळाली नाही म्हणून शेतकऱ्यांनी स्मशानभूमीत केली 'दिवाळी' साजरी

यामुळे याचे दर नियंत्रणात राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यामुळे यामधून सर्वसामान्य लोकांना दिलासा मिळू शकतो. दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून देशात मोठ्या प्रमाणावर महागाई वाढल्याने सर्वसामान्य लोकांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

महत्वाच्या बातम्या;
शेतकऱ्याला दुष्काळात तेरावा महिना! ४ लाखांच्या डाळींबाची चोरी
'पन्नास हजार रुपये तुमच्या पन्नास खोक्यांपुढे कमी असतील'
सहकारी संस्था असावी तर अशी! शेतकऱ्यांना दिलाय लाखोंचा बोनस...