मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत म्हणून PM किसान योजना सुरु केली होती. याचा अनेक शेतकऱ्यांनी फायदा घेतला. असे असताना मात्र यामध्ये शासकीय यंत्रणेचे दुर्लक्ष आणि योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अनेकांनी कागदपत्रांची पूर्तता करुन पैसे लाटलेले आहेत. यामुळे ही बाब सरकारच्या निदर्शनास आल्यानंतर मोदी सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला. आता देशभरातील 4 कोटी अपात्र शेतकऱ्यांकडून ही रक्कम वसुल केली जात आहे. यामुळे आता यामध्ये ज्यांनी प्रामाणिकपणे याचा लाभ घेतला आहे, अशा काही शेतकऱ्यांना देखील हे पैसे परत करावे लागणार आहेत.

यामध्ये योजनेतील अनियमिततेमुळे आता केंद्र सरकारने याचे धोरणच बदलले आहे. गेल्या महिन्यामध्ये 10 वा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाला आहे. पण आता 11 व्या हप्त्यासाठी शेतकऱ्यांना ई-केवायसी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शिवाय अपात्र शेतकऱ्यांकडून पैसे वसुल करण्याचे काम महसूल विभागाला देण्यात आले आहे. यामुळे आता पैसे द्यावे लागणार आहेत. यामुळे अनेक शेतकरी नाराज झाले झाले आहेत.

या योजनेमध्ये सरकारी कर्मचारी, माजी मंत्री, राज्यमंत्री विधानमंडळाचा सदस्य, महापौर, नगराध्यक्ष तसेच 10 हजारापेक्षा अधिकची पेन्शन घेणारे, आयकरचा भरणा करणारे, डॉक्टर, इंजिनिअर, वकील, नोदणीकृत व्यवसाय करणारे हे अपात्र असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. या व्यक्तींना या योजनेचा लाभ घेता येत नाही. मात्र अनेकांनी खोटी माहिती देऊन पैसे मिळवले आहेत. अल्पभूधारक गरजू शेतकऱ्यांना ही रक्कम मिळावी हा सकारचा उद्देश होता. असे असतानाही राज्यातील लाखो अपात्र शेतकऱ्यांनी योजनेचा लाभ घेतलेला आहे.

शासकीय यंत्रणेचे दुर्लक्ष आणि योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अनेकांनी कागदपत्रांची पूर्तता करुन पैले लाटलेले अहवालातून समोर आले आहे. यामुळे आता पैसे वसुलीचे काम सुरू झाले आहे. यामुळे आता अनेक शेतकरी संभ्रमात आहेत, कोणाला पैसे परत करावे लागणार आणि कोणाला नाही याबाबत मात्र गावागावात पारावर चर्चा रंगत आहे. मात्र जे खरेच या योजनेसाठो पात्र आहेत त्यांना मात्र यामधून वगळू नये, अशी सर्वसामान्य शेतकऱ्यांची भावना आहे.