गेल्या अनेक महिन्यांपासून संपूर्ण देशात मिनिमम सपोर्ट प्राइस अर्थात हमीभावाचा मुद्दा मोठा चर्चेत राहिला आहे. देशातील अनेक शेतकरी संघटनांनी MSP चा मुद्दा उचलून धरला आहे. नुकतीच एम एस पी संदर्भात देशातील तमाम शेतकरी संघटनांची एक राष्ट्रव्यापी बैठक आयोजित केली गेली होती.

या बैठकीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने देखील भाग घेतला होता यावेळी स्वाभिमानी कडून स्वाभिमानीचे अध्यक्ष राजू शेट्टी खुद्द उपस्थित होते. या बैठकीत देशातील तमाम शेतकरी संघटनांनी संयुक्त किसान मोर्चा व्यतिरिक्त शेतकऱ्यांचा आवाज बुलंद करण्यासाठी व शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी विशेषता MSP ची मागणी उचलून धरण्यासाठी यात स्वातंत्र्य संघटना स्थापन करण्याचा निर्णय झाला. या नव्याने स्थापित केल्या जाणाऱ्या संघटनेचे एमएसपी गॅरंटी मोर्चा असे नामकरण करण्यात आले आहे.

या देशव्यापी बैठकीत माजी खासदार व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी हे देखील उपस्थित होते. राजू शेट्टी यांनी सांगितले की, हमीभाव अर्थात एम एस पी च्या मागणीसाठी तमाम भारतातील शेतकरी संघटनांनी एम एस पी गॅरंटी मोर्चा नामक एक स्वतंत्र संघटना स्थापित केली आहे.

या नवीन संघटनेच्या छताखाली देशभरातील तमाम शेतकरी संघटना हमीभावाच्या मागणीसाठी एकत्र जमतील. राजू शेट्टी यांनी पुढे बोलताना सांगितले की, यापुढे संपूर्ण देशात वेगवेगळ्या झेंड्याखाली आंदोलने न होता एमएसपी गॅरंटी मोर्चा अंतर्गत आंदोलने होणार आहेत.

काय असेल या संघटनेचा कार्यक्रम

या संघटने अंतर्गत शेतकऱ्याचा आवाज बुलंद केला जाणार आहे. या संघटनेच्या झेंड्याखाली आगामी सहा महिन्यात देशव्यापी मोर्चे काढले जाणार आहेत. यासाठी गाव समिती स्थापन केली जाईल व ही गाव समिती राष्ट्रपतीच्या नावाने हमीभावाच्या मागणीसाठी ठराव संमत करेल. त्यानंतर राजधानी दिल्ली येथे एम एस पी गॅरंटी मोर्चाचे राष्ट्रीय अधिवेशन घेतले जाणार आहे. या अधिवेशनात एमएसपी संदर्भात कायदा लागू करण्याची मागणी केली जाणार आहे.

एमएसपी साठी केंद्र सरकार लेखी आश्वासन द्यायला तयार आहे मात्र शेतकरी संघटनांनी एम एस पी संदर्भात कायदा तयार करावा अशी मागणी केली आहे. मित्रांनो आम्ही आपल्या माहितीसाठी सांगू इच्छितो की एम एस पी अंतर्गत एकूण 23 पिके खरेदी केली जातात.

मात्र असे असले तरी प्रत्यक्षात यापेक्षा उलट परिस्थिती बघायला मिळते. कारण ती प्रत्यक्षात गहू-तांदूळ आणि मका एमएसपी अंतर्गत खरेदी केले जाते. परिस्थिती एवढी भयावह आहे की, पंजाब व हरियाणा हे दोन राज्य वगळता इतर राज्यातून केवळ दहा टक्केच पिक केंद्र सरकार एमएसपी अंतर्गत खरेदी करते. 

हे पण वाचा:-Pm Kisan: ई-केवायसी झाली नाही तरी मिळतील का 2000 रुपये? वाचा काय आहेत शेतकऱ्यांच्या अडचणी

हे पण वाचा:-आनंदाची बातमी! सर्व शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होणार; मार्चअखेरपर्यंत 200 कोटींची कर्जमाफी

हे पण वाचा:-शेतकरी बांधवांनो काळजी घ्या! पुढचे तीन दिवस आहेत पावसाचे; 'या' जिल्ह्यात होणार अवकाळीचे आगमन